२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नक्साका सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्छौं: सञ्चारमन्त्री शर्मा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

“यसमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी र पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो, हामीले संसद्को सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौँ, यो नक्सामा देशकै सर्वसम्मत छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी गर्‍यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गरिनेछ ।”

एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले विभिन्न वादविवाद, संवाद र छलफलका बीच संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी सम्झौता अघि बढेको विषय स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को निर्णय जे भएको छ, आजको दिनमा आइपुग्दा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न नै छैन, कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गबाट हुने नै भयो ।”

व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय प्रमुख कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निम्ति सरकार सचेत रहेको र व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग मिसाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

टेलिफोन सेवाका सम्बन्धमा टेरामक्स प्रणालीबारे उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले हिजोको सरकारको निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा लाने कि नलाने भन्ने आजको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनमा लानुभन्दा पहिला उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । उत्तरलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । कुनै पनि नागरिकको आवश्यकताविना फोन ट्यापिङ गरिन्न, कानून र नियमले दिने कुरामा पछाडि हट्दैनौँ ।”