काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडाले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोनाबिरुद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागिएको बताउनु भएको छ ।
बुधबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले विद्यार्थीहरुलाई चाँडो कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउन र विपन्नहरुको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले विद्यार्थीहरुलाई खोपको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोपकेन्द्र बनाइएको र आउने दिनमा खोपको उपलब्धतामा कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मन्त्री खतिवडाले सरकार कोरोनाबिरुद्धको खोप दिनका लागि तयार रहेको र विद्यार्थीहरुलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न विद्यार्थी संगठनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रुपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘तोकिएका ३० भन्दा धेरै मौलिक अधिकारहरु साँच्चै भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट पनि अरु देशका संविधानमा पाउन पनि गाह्रो पर्छ । संविधानमा हामीले यति धेरै मौलिक अधिकारको कुरा लेखेका छौँ कि, सम्पन्नताको एउटा बिन्दुमा नपुगि सकिने अवस्था छैन । त्यसका बाबजुत पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । विद्यार्थीलाई खोपको कुरा उठाउनु भयो । हामीले पुस ४ गतेबाट शुरु गरिसकेका छौँ । असजिलो नहोस् भनेर विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनायौँ । विद्यालय खोपकेन्द्र भएकोले त्यो उमेरसमूहका विद्यार्थीले मात्रै पाउने अरुले नपाउने हो कि भन्ने होइन, त्यो खोप केन्द्र हो । वरिपरि भएका सबै सो उमेरसमूहका बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ । हामीले ५–११ उमेरसमूहकालाई पनि खोप ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ फाइजर खोप । यसको उपलब्धतामा कमी हुँदैन । बढी भन्दा बढी विद्यार्थीहरु र त्यो उमेरसमूहका नागरिकलाई पनि खोप लगाउनको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । अबको केही दिनभित्रमा नै तेस्रो चरणको रुपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज लगाउँदैछौँ ।’
विपन्नहरुलाई अहिले पनि निःशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै धेरै मानिसहरु गाउँपालिकाबाट विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र उनीहरुलाई सूचना प्रवाह हुन नसक्दा निःशुल्क उपचारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो । उहाँले विपन्न नागरिकहरुको ओपिडी सेवा निःशुल्क गर्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनु भयो । अनेरास्ववियूले भने विद्यार्थीहरुलाई खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र टिचिङ, वीर र पाटन जस्ता सामुदायिक अस्पतालमा विद्यार्थी, किसान, मजदुर लगायत आर्थिक अभाव रहेका वर्गका नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्न माग गरेको छ ।
