• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कर्णाली प्रदेशका सडकमा बजेट नछुट्याए संसद भवन घेराउ गर्ने सांसद थानीको चेतावनी ★   राष्ट्रपतिको स्विटजरल्यान्ड–जर्मनी भ्रमण: वेर्न र बर्लिनसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा योगदान ★   कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसे संसद्का कर्मचारी ★   संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सांसद पन्तले गराए ध्यानाकर्षण ★   चाँदीको मूल्य बढ्दा सुनको मूल्य स्थिर ★   देशमा अत्याचार बढेको छ: सांसद पाण्डे ★   अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सांसद शर्माको ध्यानाकर्षण ★   मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया शुरु गर्‍यो ★   नेकपा एस महाधिवेशन: मतदाता नामावली आज प्रकाशन हुँदै ★   मासिक ८२ हजारको जागिर छाडेर गुल्मीमा घाँसखेती गर्दै गोपाल

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताउनुभयो । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज०सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो । रासस