• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने गठबन्धन दलहरुको तयारी ★   अभिनेता शाहलाई ‘उद्धव दीर्घसाधना सम्मान’ प्रदान ★   यार्सा सङ्कलनः मुगुमा चारजनाको मृत्यु, एक सिकिस्त ★   टी–२० विश्वकपः क्यानडाले अमेरिकालाई दियो १९५ रनको लक्ष्य ★   संसद्का दुवै सदनको बैठकमा आज बजेटमाथि छलफल हुने ★   टी–२० विश्वकप आजदेखि, अमेरिका र क्यानडा भिड्दै ★   आठ जना युवा शल्यचिकित्सकले गरे १०० जनामा ‘कृतिम हाडजोर्नी प्रत्यारोपण’ ★   मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने लगभग निश्चित ★   डर्टमण्डलाई हराउँदै रियलले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि ★   ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ सार्वजनिक

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताउनुभयो । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज०सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो । रासस