काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । तर, यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग भने सीआईबीले ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सीआईबीले पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर, अहिले ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ ।
शुक्रवार यस प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान गरेको ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र यस मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिन बाँकि रहदा नै शुक्रवार नै सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भईरहेको बताईएको छ ।
बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित १८ जना हिरासतमा छन् भने ७ जना पक्राउपछि रिहा भएका छन् ।
सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको बताएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भईसकेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह टकलालाई भने फरारको सूचीमा राखिएको छ ।
