काठमाडौं: उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा पनि सुनकाण्डसँग जोडिएका विषयमा संसदीय र सरकारी छानबिन समिति गठन भएपनि सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सुनकाण्डको बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो ।
तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तोकिएको नेपाल प्रहरीको सिआईबीले निर्धारित समयमा गरेन, र त्यसमा दुर्नियत देखिए नयाँ शिराबाट बहस गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
तस्करलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुन तस्करीको यस किसिमको नेक्सस तोड्नै पर्छ, यसलाई डिरेल नगरौं प्लिज ।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै आफू भन्सार जाँच स्थलको निरीक्षणमा गएको र त्यसक्रममा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदा तस्करमाथि कारबाही गर्ने कुरामा कुनै पनि “कोट वा टार” को प्रभावमा नपर्ने जवाफ दिएको बताउँदै यस भनाईबाट कसैलाई चोट पुगेको छ भने दु:ख व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान हुन्छ भन्ने आफ्नो भनाईको शार हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई निरन्तर प्रोत्साहित गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदलाई बादबिबाद र संवादको थलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
साथै, उहाँले भन्नुभयो, “भेपका सन्दर्भमा जो जो दोषी छन्, कारबाहीका दायरामा आउँछन् । यसलाई पनि सिआईबीले नै कारबाही गर्छ, मैले गर्ने होइन । तथ्य प्रमणले जे हुन्छ, देखिन्छ त्यही हुन्छ ।”
उहाँले शुसासनका पक्षमा राष्ट्रिय सहमति गरौं, भागबन्डा गर्ने र खानेमा होइन भन्दै कुनै किसिमको तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भेटिए कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पनि दण्डित गर्नेतर्फ राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदले संसदमा विरोध गरेपछि सभामुखले संसदको बैठक स्थगित गरी अर्को बैठक बुधबारका लागि सरेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
