काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अध्यक्ष राउतले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले विद्युत उत्पादक व्यवसायीहरुसँग पैसा छ भन्दैमा जनतालाई पेलेर जलविद्युतका परियोजनाहरु बनाउन दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनतालाई पेलेर जलविद्युत परियोजनाहरु निजी क्षेत्रलाई दिए सांसदहरुले नै अवरोध गर्ने बताउनु भयो।
उहाँले कुनै पनि विकास जनताको लागि गर्ने भएकाले जनताको पक्षमा हुनु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले विकास जनता र प्राकृतिक संरचना मास्ने गरी कुनै पनि परियोजनाहरु आउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाहरुको वातावरण परिक्षण मूल्यांकन गर्दा इमान्दारि पूर्वक गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै मन्त्रिले वा अन्य कसैलाई लाभ दिएर परियोजना पास भए देशको लागि चुनौती हुने बताउनु भयो । उहाँले कुनै पनि परियोजना बनाएर ३० वर्ष पूरा भएर सरकारलाई बुझाएको अनुभव नभएको ।
सांसद राउतले निजी क्षेत्रले लाभको लागि लगानी गर्ने भएकाले विद्युत उत्पादनको लागि संकटकाल लगाउन आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको लाभको लागि मन्त्रालयहरुले सबै ऐन कानूनहरु खारेज गरेर संकट काल लगाउन तत्काल कुनै जरुरी नभएको बताउनु भयो । उहाँले अनावश्यक रुपमा संकटकाल लगाएरै ऐन कानूनहरु उलङघन गरेर जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना पास गर्ने रणनीतिमा निजी क्षेत्र नलाग्न आग्रह गर्नु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ व्यवसायीहरुसँग पैसा छ भन्दैमा जनतालाई हेला गर्ने गरी परियोजनाहरु आउनु हुँदैन । त्यसरी आयो भने हामी सांसदहरु नै अवरोध गछौं । यो विषयमा म स्पष्ट छु । विकास भन्ने वितिकै जनताको लागि हो । विकास जनतालाई मास्ने र देशै र प्राकृतिक संरचना मास्ने गरी कुनै पनि परियोजनाहरु आउनु हुँदैन । परियोजनाहरुको वातावरण परिक्षण मूल्याङकन गर्दा इमान्दारी पूवक गराउनु पर्छ । कुनै मन्त्रीलाई वा कसैलाई लाभ लिएर परियोजना पास गर्ने हो भने देशको लागि चुनौती हो । कुनै पनि परियोजना बनाएर ३० वर्ष पूरा भएर सरकारलाई बुझाएको अनुभव नै छैन । त्यसमा जनताले प्रयोग गर्ने गरी परियोजना रहन्छ वा रहँदैन भन्ने टुङ्गो छैन ।
त्यो गुड मोडल हो जस्तो लाग्दैन । निजी क्षेत्रले पनि सरकारी जस्तै सोचेर जाने होइन निजी क्षेत्र भनेको लाभको लागि लगानी गर्ने हो । विद्युत उत्पादनको लागि संकटकाल लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । मन्त्रालयहरुले ल्याउने ऐन असावधानि किसिमले ल्याउँछन र ? निजी क्षेत्रको लाभको लागि मन्त्रालयहरुले सबै ऐन कानूनहरु खारेज गरेर संकट काल लगाउनु पर्ने ? संकटकाल लगाउने भनेको देशलाई नै खतरा भएको अवस्थामा मात्रै हो । अनावश्यक रुपमा संकटकाल लगाएरै ऐन कानूनहरु उलङघन गरेर जनता माथि गुल डोजर चलाएर परियोजना पास गर्ने तिर नलाग्न आग्रह छ ।’
उहाँले व्यावसायीले चाहँदैमा सबै कुरा राज्यले दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले जनता केही पनि हैन भन्ने भावनाले व्यवसायी लाग्नु नहुने बताउनु भयो ।
