काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि हुने श्रमिक छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गर्नुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले कोरियामा रोजगारदाताले उमेर, सीप, भाषा दक्षतालगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘र्याङ्किङ’ प्रणालीमार्फत श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कुनै हस्तक्षेप नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा कोरिया जान पाउने सुनिश्चितता नहुने उल्लेख गर्दै अन्तिम छनोट रोजगारदाताले गर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री यादवका अनुसार हाल म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा छन्। यस वर्ष दुई वर्षे रोस्टर अवधि पूरा गरेका ३ हजार ५१७ जना स्वतः बाहिरिनेछन् भने २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करिब ३ हजार १०० जना थपिएपछि म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ करिब ६ हजार २९३ जना रोस्टरमा रहनेछन्।
उहाँले कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २ सयदेखि १ हजार ८ सय श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसै वर्ष खाली हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम रहेकाले समयमै श्रमिक पठाउन नसके कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ।
इजरायल रोजगारीबारे मन्त्री यादवले लटरीमा छनोट भएकाले मात्र जान पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै गत वर्ष लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई अवसर दिलाउन नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो। तर इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३ सय जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार हाल २ हजार ३ सयको मागमध्ये ८ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनोट भएर इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय प्रतीक्षामा रहेको छ।
मन्त्री यादवले कोरियाको ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सन् २०२३ मा ई–८ अन्तर्गत गएका करिब ८० प्रतिशत श्रमिक स्वदेश नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउनुभयो। ई–७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत हाल दक्षिण कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तिम श्रमिक छनोट रोजगारदाताले गर्ने भएकाले सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको र हालसम्म छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताउनुभयो।
यद्यपि आवश्यकभन्दा धेरै उम्मेदवार छनोट हुँदा लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई मनोवैज्ञानिक समस्या देखिने भएकाले छनोट प्रणाली पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। प्रस्तावित कानुनमार्फत अधिकांश उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गरिने र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फर्स्योटलाई तीव्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
