३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको होः ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी



अ+ अ-

मन्थली । कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन । यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन् । सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो । एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

“कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ”, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भन्नुभयो, “लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ । ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन् ।” कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ । जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुन:निर्माण गरिएको छ । केही संरचना पुरानै छन् । पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ । कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन् । महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ । एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर (पार्टेशन गरेर)थप दुई जना राखिएको छ ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले कारागार पुन:निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन । “मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । ” खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ । रासस