१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा प्रवेश गरेको आरोपमा आठ दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ अमेरिका–इरान वार्ता दाबी बाझिँदा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा कार्गो जहाजमा प्रहार पच्चीस लाख बराबरको भन्सार छलीको सामान बरामद ग्यासको अभाव छैन : निगम भूमिहिनको झुटा विवरण पेस गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने मृतक मेहताको परिवारलाई राहत र सहयोग गर्न राज्य प्रतिबद्ध मन्त्री चौधरीसँग युरोपेली सङ्घका नेपालका लागि राजदूत लोरेन्जोको भेट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड रेडक्रसमा ‘भ्रष्टाचार र बेथिति’ को थप उजुरी दिन आह्वान मानव सेवा आश्रमलाई बालबालिकाको तस्बिर/भिडियो प्रकाशन नगर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी



अ+ अ-

मन्थली । कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन । यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन् । सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो । एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

“कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ”, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भन्नुभयो, “लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ । ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन् ।” कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ । जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुन:निर्माण गरिएको छ । केही संरचना पुरानै छन् । पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ । कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन् । महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ । एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर (पार्टेशन गरेर)थप दुई जना राखिएको छ ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले कारागार पुन:निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन । “मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । ” खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ । रासस