२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुन प्रकरण: ‘विभागबाट फाइल आएपछि सिआइबीले अनुसन्धान थाल्छ’



अ+ अ-

काठमाडौं । एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी० ले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि सिआइबीले उक्त प्रकरणमा सङ्गठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट आवश्यक फाइल उपलब्ध भएपछि सिआइबीले अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिनुभयो ।

विभागले यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ‘ब्रेक शु’मा हालेर ल्याइएको अन्दाजी १०० किलो सुन बरामद गरेको थियो ।

उक्त घटनामा एक जना प्रहरी उपरीक्षकको सहयोग लिएर विभाग आफैँले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा १८ जनालाई पक्राउ गरी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले विभागबाट एक चरणको अनुसन्धान गरिएको र उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

हिजो साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलमा उक्त प्रकरणको थप अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उक्त छलफलमा विभागबाट एक चरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएको र बाँकी सङ्गठितलगायत आर्थिक अपराधमा थप अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । रासस