७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मुग्लिन–पोखरा सडक: पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीकै अगुवाइमा काठमाडौंमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आज लुम्बिनी जाने काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता, आन्दोलन स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतासँगै सहकारीपीडितहरूको माइतीघर–बानेश्वर केन्द्रीत आन्दोलन आजैबाट स्थगित भएको छ ।

यस्ता छन् सम्झौताहरु:

१. सहकारी पीडित वचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट भाइतिघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसीरहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट गठितसहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा वचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७. सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।