काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यालय २१ दिनभित्र हटाउने सहमति भएको छ ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ तथा राप्रपाका सचिवालय प्रमुख केदारबहादुर अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार मौखिक सूचना गरी तीन दिनभित्र पार्टी कार्यालय हटाउन अल्टिमेटम दिएको थियो । पूर्वसूचनाबिना एक्कासि कार्यालय खाली गर्ने महानगरको निर्णयपछि राप्रपाले महानगरसँग लिखितपत्र माग गरेको थियो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तीन दिनभित्र नै भत्काउने महानगरको निर्णयप्रति राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्दै पार्टी कार्यालयअगाडि गाडी तेर्साएर आवतजावत ठप्प पार्दै विरोध गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले राप्रपाले धुम्बाराहीको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आगामी २१ दिनमा सार्ने र महानगरपालिकाले तीन दिनको समयसीमा बढाएर २१ दिन पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत, जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की, महानगर सुरक्षा बलको प्रमुख राजुनाथ पाण्डे तथा राप्रपाका भर्चुअल रूपमा पार्टीका सचिवालय प्रमुख अधिकारीको सहभागिता थियो । उक्त छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राप्रपाले सो भवनमा एक दशकदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । पार्टी कार्यालय भत्काउन महानगर प्रहरी बलले हाँडीगाउँमा डोजरसहित सुरक्षा बल तयारी अवस्थामा राखेर नेपाल प्रहरीको थप सुरक्षा बल मागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको थियो ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमाथि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको हाइटेन्सन लाइन रहेको छ । महानगरपालिकाको इजाजतबिना मापदण्डविपरीत भवन बनेको भन्दै तत्काल हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो ।
राप्रपाले आफ्नो पार्टी कार्यालय भत्काउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर यो नियम महानगरपालिकालगायत सबैमा लागु हुनुपर्ने माग राखेको थियो । राप्रपाले २०६९ सालमा पार्टीका कार्यकर्ताबाट झन्डै डेढ करोड रुपियाँ चन्दा उठाएर २०७१ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको भवनको निर्माण अनुमतिपत्र तथा जग्गाको स्वामित्वसमेत पार्टीले अझै लिएको छैन ।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनिको जग्गामा भवनलगायत भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । उच्च विद्युत् प्रवाह हुने र जोखिमयुक्त हाइटेन्सनमुनि पर्ने जग्गा विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत मुआब्जा प्रदान गरी जग्गा खेतीपाती गर्न पाउने गरी जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने गरेको छ । गोरखापत्र दैनिक
