• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० भन्दा बढी



फाईल फोटो

एजेन्सी । लोपोन्मुख प्रजातिका बाघको संरक्षण प्रयासको पुष्टि गर्दै शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघेको अनुमान गरिएको छ ।

कुनै बेला मध्य, पूर्वी र दक्षिणी एसियामा बाघको अत्यधिक चहलपहल हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो शताब्दीमा बाघले आफ्नो ऐतिहासिक दायराको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको छ ।

भारतमा हाल विश्वका ७५ प्रतिशत बाघ रहेका छन् र क्यामेरामा आधारित सर्वेक्षणपछि अप्रिलमा बाघको सङ्ख्या बढेर तीन हजार १६७ पुगेको भारतले घोषणा गरेको छ ।

वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको सोही सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई थप विश्लेषण गर्दा देशभर बाघको औसत सङ्ख्या तीन हजार ६८२ रहेको अनुमान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो आँकडाले वार्षिक ६।१ प्रतिशतको प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धिदर लाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

“बाघको वासस्थान र करिडोरको संरक्षणका लागि निरन्तर प्रयासहरू भारतको आगामी पुस्ताका लागि बाघ र उनीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीको भविष्य सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण छन् ।

सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतमा बाघको सङ्ख्या करिब ४० हजार रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

त्यसपछिका दशकहरूमा यो सङ्ख्या घटेर सन् २००२ मा तीन हजार ७०० मा झरेको थियो र त्यसको चार वर्षपछि यो सङ्ख्या एक हजार ४११ मा झरेको थियो ।

वन फँडानी, चोरी सिकारी र बासस्थानमाथिको मानवीय अतिक्रमणले एसियाभरि बाघको सङ्ख्यालाई तहसनहस पारेको छ ।

‘जनसहभागिता’ र देशको ‘संरक्षणको संस्कृति’ को कारण भारतले बाघको सङ्ख्या बढाउन सफल भएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अप्रिलमा बताउनुभएको थियो ।