काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज भएपछि मन्त्री बनेका सात मन्त्रीको नियक्ति असंवैधानिक भएका ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको नियुक्ति संविधान बिपरित भएको ठहर गरेको हो ।
सर्बोच्चले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटको सुनुवाई गर्दे प्रधानन्यायाधीस राणाको ईजालासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश पछि सातै मन्त्री पदमुक्त भएका छन्
