२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
काँग्रेसका नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने–एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेमा अब ढिला नगरौँ चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो शिवपुरीको रिसोर्टमा परिवारसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी मनाए जन्मदिन (फाेटाे फिचर) करका दरमा देखिएको प्राविधिक त्रुटी सच्याइएको हो, नियतमा खोट छैनः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले बेलहिया नाकाको पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने हेटौँडा कपडा उद्योगका भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणको परीक्षण सुरु ठमेलमा बढे भारतीय पर्यटक काँग्रेस–एमाले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेरको तयारी विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अक्सिजन प्लान्ट र एचडियुका लागि थप १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ



अ+ अ-

काठमाडौं । १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ । 

जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि २ करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि ५ करोड १२ लाख ७० हजार, चरिकोट अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख, जिरी अस्पतालका लागि ८० लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि ७५ लाख, बझाङ अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

यस्तै डोटी अस्पतालका लागि ८० लाख, अछाम अस्पतालका लागि ७५ लाख, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि ७५ लाख, खोटाङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, सूर्य विनायक अस्पतालका लागि ७५ लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । 

त्यस्तै केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । 

त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका १२ वटा अस्पतालमा अक्सिजन पाइप लाइन तथा प्लाण्ट निर्माण गर्नका लागि १६ करोड ८० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । 

यस्तै विभिन्न अस्पतालहरुमा अक्सिन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु थप गर्न ८५ करोड रुपैयाँ ९३ लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो ।  

कोभिड(१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।