१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निर्देशक नियुक्ति नहुँदा प्रवेश परीक्षा अन्योलमाः सांसद मल्ल हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह सभामुख अर्यालसँग युरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जोको बिदाइ शिष्टाचार भेट हिन्दु सम्राट् सेनाप्रति सांसद राईको आपत्ति, सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह विभिन्न २१ मुलुक र मिसनमा राजदूत नियुक्त गरिँदै सुदूरपश्चिमका विकास आयोजना र स्थानीय समस्या समाधान गर्न रास्वपा सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गोली चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारसँग अमरेश सिंहको आग्रह युवालाई सही मार्गमा ल्याउन सके सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य सुस्तामा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति: नीतिगत कर घटाउने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै ६.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा, एसएलएफ दर) भने परिवर्तन गरेको छैन् । यद्यपि फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।

यस्तै ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

२०७९ साउन ८ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै यी तीन वटै दरलाई बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर, रिपो दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले बैशाख ३१ गते स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कारोना महामारीको क्रममा नीतिगत दरहरु घटाए पनि पछिल्लो डेढ वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै बढाइएको नीतिगत दरलाई घटाएर कोरोनापूर्वको अवस्थामा पुर्याएको छ ।