२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयको पहल, सबै विभागलाई तथ्याङ्क पेश गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप: असारमा मात्रै ११ प्रतिशत र एकै दिन ३३ अर्ब १६… भारतको महाराष्ट्रमा फोहोरको ढिस्कोले भवन थिचिँदा १६ जना पुरिएको आशंका साउदी अरब र क्यानडाबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्दै लमजुङको हरसिङडाँडा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बागलुङमा बर्सेनि बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ले पहिरो र कटानको समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति: नीतिगत कर घटाउने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै ६.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा, एसएलएफ दर) भने परिवर्तन गरेको छैन् । यद्यपि फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।

यस्तै ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

२०७९ साउन ८ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै यी तीन वटै दरलाई बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर, रिपो दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले बैशाख ३१ गते स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कारोना महामारीको क्रममा नीतिगत दरहरु घटाए पनि पछिल्लो डेढ वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै बढाइएको नीतिगत दरलाई घटाएर कोरोनापूर्वको अवस्थामा पुर्याएको छ ।