काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुलै उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्नेकुरा गलत भएको बताउनुभएको हो ।
फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर कानूनमन्त्री गुरुङले सो विषय गलत भएको बताउनुभएको हो । क्यानडामा केही दिनअघि भएको एपिजीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव उपस्थित भइ नेपालको तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेअनुसार १५ दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा एफएटिएफको पेरिसमा हुने बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एक वर्षका लागि हामीलाई समय दिएको होइन । यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । अस्ति भर्खरै क्यानडाको भ्यान्क्युवानमा जसन एपिजीको बैठकमा हाम्रा सचिवहरु जानुभएको थियो, कानून मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, उहाँहरु त्यो सम्मेलनमा पुग्नुभएको थियो । त्यो सम्मेलनले हामीले यहाँबाट दिएको रिपोर्टलाई १५ दिन भित्र उहाँहरुले यसका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसका बारेमा फेरि हामीलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि हामीले फेरि अक्टोबरमा एफएटिएफको बैठक हुन्छ पेरिसमा ।
त्यसमा हुने सम्मेलनमा फेरि फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि के हुने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ । त्यसकारण हामीले एक वर्ष पाइहाल्यौँ भनेर सिरानी हालेर सुत्ने भन्ने होइन । यो वास्तवमा गम्भीर विषय छ । अहिले त हामीले पटकपटक कानून मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरु आउँदा हामीले त्यही कुरा भन्यौँ की हामी छलफलमा नै छौँ । हामीले संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेका छाँै, त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले ल ठिक छ त्यसोभए अक्टोबरसम्मा फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ भनिसकेको अवस्था हो । एक वर्ष दिएको छ भन्ने गलत कुरो बाहिर नजाओस् ।’
मन्त्री गुरुङले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालको लागि बुझ्न आउने विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ भनेर बुझाउने गरेको बताउनु भयो ।
