७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँको फोहर उठ्न अझै केही दिन लाग्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नहुञ्जेलसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहर उठ्न नसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरको वातावरण विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सहरी विकास मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग सहमतिका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“यही साउन १ गतेदेखि महानगरपालिका फोहर उठेको छैन, अझै चार/पाँच दिनसम्म उठ्ने सम्भावना छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कि मान्छे हटाऊ, कि फोहर हटाऊ भन्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको मुख्य माग रहेको छ । विस्तारै माग थपिँदै जाँदा सहमति जुट्न कठिनाइ भएको हो ।”

फोहर विसर्जनका लागि महानगरपालिका छलफलको प्रक्रियामा रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताउनुभयो । “स्थानीय बासिन्दाले फोहरकै दुर्गन्धका कारण बस्न कठिनाइ भएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । महानगरपालिका यस विषयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यले ऐक्यबद्धता नजनाएसम्म अवरोध नहट्ने स्थानीयवासीको माग रहेको धुनिबँेसी नगरपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “राज्यले स्थानीयवासीलाई कहिलेसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस सम्बन्धमा काठमाडौँमा भइरहेको विभिन्न सम्झौतालाई स्थानीयमाझमा ल्याई सहमति जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “यति समयभित्र समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने ऐक्यबद्धता राज्यले जनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक महानगरपालिकासँग गरिएका सम्झौता के कति पूरा भए भन्नेबारे एकीन हुनुपर्छ । स्थानीयवासीको माग नयाँ होइन, पुरानै हो ।” रासस