९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी आक्रामक



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल खेमा र राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसका लागि एकगठ भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरेका छन्।

विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठम्याई छ। गठबन्धनले विज्ञप्ति निकाली उक्त कदमविरुद्ध एकजुट भई ‘नेपाली जनताको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न’ आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतस् निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

सत्ता लम्ब्याउने दूराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेली दिएको विपक्षीको दाबी छ। बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने बताए।

उनले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि ग¥यो। हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ।’ अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्न घोषणा गरिएको छैन। यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन।’ संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको विषयमा विपक्षी दलले बैठक गरेर पनि विरोध जनाएका छन्। यो समाचारअन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।