• ९ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ: उपाध्यक्ष घिमिरे ★   लैंगिक समानता घरबाटै सुरु गरौ, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौ ★   ‘मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४’को आवेदन खुला ★   गाग्रीमा पानी ओसार्ने समस्या समाधान हुन्छः खानेपानीमन्त्री राई ★   शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको भन्ने भनाईमा सत्यता छैनः मन्त्री बुढा ★   वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँः मन्त्री अर्याल ★   दक्षिणी मेक्सिकोमा एक हप्ताभित्र दुई नगर प्रमुखको हत्या ★   टी–२० विश्वकपको इतिहासमा पहिलो खेल खेलेका वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै ★   जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन: प्रकाशशरण महत ★   प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ: महेश बर्तौला

बन्द हुँदै सशुल्क विदेशी च्यानल



काठमाडौँ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेपछि सोमबार (साउन १) देखि नेपालमा सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएको छ। विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई बारम्बार आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न औपचारिक जानकारी गराइए पनि अहिलेसम्म लागु नभएपछि त्यस्ता विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ।

विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन भने पनि त्यो प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले २०७९ चैत १५ गते आलाकार्ट प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानलसमेत हेरिरहेका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई न्यायोचित बनाउन विद्यमान शुल्क प्रणालीलाई सुधार गरी सरकारले आलाकार्ट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यो प्रणालीमा उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्न सक्ने सुविधा हुन्छ। अहिले उपभोक्ताले आफूले नहेर्ने च्यानलको पनि शुल्क तिर्दै आएका छन्।

आलाकार्ट प्रणालीका लागि सरकारले आधारभूत प्याकेजको प्रतिमहिना २५० रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै सशुल्क च्यानलसमेत गरी अधिकतम प्रतिमहिना पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। इन्टरनेट र च्यानल सुविधा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकका हकमा अहिले लिइरहेको शुल्कमा थप शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ।

आलाकार्ट प्रणाली अनुसार सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके ९टेलिभिजन च्यानलको बन्डल० उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त वितरकमार्फत विभागले पहिलो पटक वैशाख १७ गते, दोस्रो पटक वैशाख ३१ गते र तेस्रो पटक असार १७ गते पत्राचार गरेको थियो। बारम्बार पत्राचार गरेर पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएपछि उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रतिच्यानलको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबैलाई फाइदा हुने विश्वास सरकारको छ। त्यसमा लागि विभागले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग पु(याउन सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।