२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार देखिएन: योगेश भट्टराई



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संसद चलाउने, समितिहरु चलाउने, सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्ला ६ महिनाभित्र बसेका ४१ वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद चलाउने, समितिहरु चलाउने, सन्दर्भमा सत्ता पक्षको, सरकार जिम्मेवार देखिँदैन । संसद पनि राम्रोसँग चलिरहेको छैन, यो ६ महिनामा । ४१ वटा बैठक भए यसको प्रभावकारी नतिजा छैन । संसदको बिजनेस सरकारले नै बनाउने हो, तर सरकारले प्रभावकारी ढंगले बिजनेस दिन सकेको छैन, बजेट, नीति ल्याउनु बिजनेस होइन, नियमित काम हो ।’

‘समितिहरु भनेको सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संसदका अंग हुन्, यी समिति नचलोस्, प्रभावहीन होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म नेतृत्व छनोट गर्न नसक्नु, यसमा कमजोरी भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनहरु नेपाल सरकार र सरकारका निकायहरुले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जटिलता छ भने समितिमा आएर बताउनु पर्छ ।’

सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकार र सरकारका निकायहरुले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

 




भर्खरै