अहमदाबाद । गुजरात उच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न रोक लगाउन माग गर्ने याचिका खारेज गरेको छ। उच्च अदालतको उक्त फैसलासँगै राहुल गान्धीको दुई वर्षको सजाय यथावत रहनेछ र उनको सांसद पद फर्कने छैन।
राहुल गान्धीलाई सुरत अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो र पछि उक्त सजायलाई रोक्ने निवेदन पनि खारेज गरिएको थियो।
यो निर्णयपछि राहुल गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज भएको थियो र उनले आफ्नो सरकारी भवन पनि खाली गर्नुपरेको थियो । राहुल गान्धीले सूरत अदालतको यस निर्णयविरुद्ध गुजरात उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए।
सन् २०१९ मा कर्नाटकको कोलारमा एक चुनावी र्यालीमा दिएको राहुल गान्धीको कथित आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर गुजरातका बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश प्रच्छकले मे महिनामा राहुल गान्धीको निवेदनको सुनुवाइ गर्दा कुनै पनि अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेका र गर्मी बिदा पछि अन्तिम आदेश पारित गर्ने बताएका थिए।
राहुल गान्धीका वकिलले अप्रिल २९ मा भएको सुनुवाइका क्रममा गुजरात उच्च अदालतमा बहस गर्दै जमानत योग्य र गैर–अज्ञात अपराधका लागि अधिकतम दुई वर्षको सजायको अर्थ गान्धीले आफ्नो लोकसभा सीट गुमाउन सक्ने बताएका थिए ।
सूरतको मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालतले मार्च २३ मा राहुल गान्धीलाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा ४८८ र ५०० (आपराधिक मानहानि) अन्तर्गत गुजरातमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विधायक पूर्णेश मोदीले दायर गरेको २०१९ मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलापछि गान्धीलाई जनप्रतिनिधित्व ऐनको प्रावधानअनुसार संसद्को सदस्यताबाट अयोग्य घोषित गरिएको थियो । राहुल गान्धी २०१९ मा केरलाको वायनाडबाट लोकसभामा निर्वाचित भएका थिए।
