काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरको सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका सांसदहरुले आफुखुशी योजना छनोट गर्न नपाउने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै बालेनले भने, ‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति एवं समन्वय विना छनौट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’।
प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।
