• २९ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat May 11 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बुढानीलकण्ठ चिनाउन ‘प्रधानाध्यापकसँग पदयात्रा’ ★   रारामा रिसोर्ट बन्ने भएपछि कर्णालीको पर्यटनमा विकासको अपेक्षा ★   जापान – नेपाल फुटबल संघको उद्घाटन असार २ मा, च्यारिटी फुटबल पनि हुने ★   प्रधानमन्त्रीको प्रश्ताव नमानेपछि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि काँग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लगायोः ओली ★   ‘घरजग्गा खरिदबिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर’ ★   दिल्लीलाई ठूलो झट्का, कप्तान ऋषभ पन्त एक खेलका लागि निलम्बन, भारी जरिवाना पनि लगाइयो ★   नेपालको नक्सा नोटमा छाप्दा अरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन: अध्यक्ष ओली ★   आईपीएलका कारण टी–२० विश्वकपका लागि भारतीय टोली दुई समूहमा अमेरिका जाने ★   ‘ई–चुरोट’को सेवनबाट स्वास्थ्य खतराबारे चेतावनी ★   रुद्राक्षको व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्दै सन्तोष

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन उपप्राध्यापक चलाउने पुगे सर्वोच्च



फाईल फोटो

काठमाडौँ । आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि उनको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको छ ।

बुधबार पेश भएको निवेदन पेशीमा नचढेका कारण न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरी अर्को दिन पेशी तोक्न आदेश गरेका थिए ।

मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको, त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी छ ।

चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।