• ३० बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मधेस सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा ★   राजस्थानले चेन्नईलाई दियो १४२ रनको लक्ष्य ★   माओवादीले फिर्ता लियो मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन ★   एमाले तनहुँ अधिवेशनः अध्यक्षमा कँडेल र सिग्देलको उम्मेदवारी, कुन नेताको कसलाई साथ ? ★   ‘स्वस्थकर जीवनका लागि स्वस्थ वातावरण आवश्यक’ ★   छ दशकदेखि ज्ञान बाँड्दै लालचन्द्र ★   शिर्ष नेताहरुको प्रतिवद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुन:संरचना सम्भव छैन: मन्त्री श्रेष्ठ ★   बेसहाराको आश्रयस्थल बन्दै बालगृह ★   मधेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी ★   इजरायल आक्रमणबाट प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनेको संख्या ३५ हजार नजिक

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन उपप्राध्यापक चलाउने पुगे सर्वोच्च



फाईल फोटो

काठमाडौँ । आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि उनको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको छ ।

बुधबार पेश भएको निवेदन पेशीमा नचढेका कारण न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरी अर्को दिन पेशी तोक्न आदेश गरेका थिए ।

मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको, त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी छ ।

चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।