२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट कम भएका जिल्लाका सांसद कुन मुख लिएर जाने– चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले ‘जसको हात जगन्नाथ’ भनेझैँ गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौतीको माग गर्नुभयो ।

सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने अवस्था दुखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान संरचना महिला र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको र यस संरचनाबाट सन्तुलित विकास नहुने दाबी गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद् डा अमशेरकुमार सिंहले १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुने मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मधेसमा दलित, चमार र मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन माग गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका बजेटका शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । रासस