• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चीनको विद्युत उत्पादन क्षमता १४.१ प्रतिशतले वृद्धि ★   शम्भुजीत बास्कोटाको फिल्म ‘टासीदेलेक’को पोस्टर सगरमाथाबाट सार्वजनिक ★   महासङ्घ अध्यक्ष ढकालद्वारा जलवायुमैत्री लगानी बिस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह ★   मायादेवी पदमार्गको विकास र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मायादेवी ट्रेल रनको आयोजना ★   पक्की नहर बनेपछि फूलबारीका कृषकलाई सहज ★   साकेला उभौली: उल्लासमय बन्दै किराँत गाउँबस्ती ★   पोर्चुगलमा नेपाली रेष्टुराँलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ★   गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित ★   चुरे संरक्षणको माग गर्दै पदयात्रा, माईतीघर मण्डलामा धर्ना– तस्बिरहरु ★   बजेटमा कृषि क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा: प्रधानमन्त्री

एनसेलको कर मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा



लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रिीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दा नेपालले आफ्नो पक्षमा पारेको हो । यससँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको छ ।

आइसिएसआइडीले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा मुद्दा नेपालको पक्षमा फैसला भएको पाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी पूर्ण फैसलाको विस्तृत अध्ययनमा छौँ र छिट्टै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस किसिमको ठुलो मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला हुनु नेपाल र नेपाली सबैको जित हो ।’

सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शुक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।