• १६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप हेर्न क्यान पदाधिकारी श्रीमतीसहित उडे अमेरिका ★   बालेनले किन भने वास्तविक गणतन्त्र आउन अझै बाँकी छ ? ★   बजेटपछि केमा बढ्यो के मा घट्यो मूल्य ? ★   एमाले चितवनको अध्यक्षमा पाठक ★   कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको तयारी ★   माछा मार्न जाँदा अस्ट्रेलियामा दुई नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु ★   प्रतिनिधिसभा : बजेट वक्तव्य टेबुल, आर्थिक विधेयक पेस ★   बजेट स्वागतयोग्य र लगानीमैत्री आएको छ – अध्यक्ष ढकाल ★   सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन, को–को परे ? ★   धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आयोः प्रकाशशरण महत

सांसदको प्रश्न– गणतन्त्रमा शाही नेपाली राजदूताबास किन ?



file

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले भारतस्थित नेपाली दूताबासको नाम अहिले पनि शाही नेपाली राजदूताबास लेखिएको भन्दै नाम सुधार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि भारतका लागि नेपाली राजदूताबासको नाम सुधार नभएको भन्दै अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र आएको लामोसमय बितिसक्दा पनि अझै भारतमा रहेको नेपाली राजदूताबासको नाम परिवर्तन नहुनु राम्रो भएन । यस्ता नाम अन्य कुन–कुन देशमा छन् ती सबैको सुधार हुनुपर्छ ।”

सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयबारे सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले फेवाताल संरक्षण, सहकारी क्षेत्रको विकृति रोक्न सहकारी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कुमार दसौदीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने र अन्य कुनै कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको असाध्यै महत्व हुने र आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ती कार्यालयको महत्व छ । त्यसैले निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरी यथावत राख्न माग गर्दछु ।”

सांसद दीपा गुरुङले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको कुरुवाका लागि व्यवस्था नभएको राजधानीका ठूला अस्पतालमासमेत यस्तो व्यवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिकाबमोजिम बिरामी कुरुवाको बस्ने व्यवस्था गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।