• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आइस्पानको चेतावनी: सरकारका कारण इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ★   नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन ★   पाकिस्तानी दूतावासद्वारा १८० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान ★   सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई तिरौं: गृहमन्त्री रवि लामिछाने ★   योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ★   बजारमा निम्न गुणस्तर चाउचाउ भेटिएपछि चौधरी ग्रुपलाई जरिवाना,बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन ★   पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको सजाय ★   नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणः आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश ★   टोपबहादुरलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार ★   निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

कर नीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्ने सांसद श्रेष्ठको चेतावनी



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले गरिवलाई झन गरिव बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकीर गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरुले संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिनु भयो । सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यन्नमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्विकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले गरिव किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ ?भनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो ।

सांसद श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘गरिवलाई कर थोपर्ने काम भयो । करको नियम कस्तो बनाएका छौं भने गरिव झन गरिव बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठूल्ठूला कुरा गर्ने ? गरिवहरुको कथा सुनाउने दातृ संस्थाहरुलाई । गरिवलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस । अव त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अव त अर्को वर्ष तपाईले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ । हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसावले रोकिएको छ । जनताको लागि अव हामी रोक्छौं । यस्तो गरिवहरुलाई बढि गरिव बनाउने कर स्विकार्य छैन । यसको विरोध गर्छौ ।’

सांसद श्रेष्ठले गरिवीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरुलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताउनु भयो ।