७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यकः महालेखापरीक्षक राया तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन: अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको समाजवादउन्मुख नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भयो । बजेटले लक्ष्य अनुरुपको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन । बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो कक्रन सक्दैन । समाजवादउन्मुख होइन समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ । तर यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ ।

यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ ? कहीँ केही छैन त । कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ ? कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एक्शनप्लान अगाडी आउन आवश्यक छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिन्छ ।’

उहाँले बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा बाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको बताउनु भयो ।