५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन: अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको समाजवादउन्मुख नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भयो । बजेटले लक्ष्य अनुरुपको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन । बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो कक्रन सक्दैन । समाजवादउन्मुख होइन समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ । तर यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ ।

यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ ? कहीँ केही छैन त । कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ ? कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एक्शनप्लान अगाडी आउन आवश्यक छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिन्छ ।’

उहाँले बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा बाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको बताउनु भयो ।