२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार आसनग्रहण गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी ढलेका सांसद भट्टको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्छः सांसद शर्मा गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छः सांसद सापकोटा समय तोकेर समाजवाद निर्माणको जिम्मेवारी दिनुस्, समाजवाद ल्याउन नसके मृत्युदण्ड भोग्न तयार छुः वामदेव गौतम चीनद्वारा नयाँ अमेरिकी भन्सार महसुलको ‘दृढ विरोध’ गर्दै ‘जवाफी कदम’ को चेतावनी आयोजक टाइगर ग्रुपले जित्यो टाइगर कपको उपाधि निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी छैन, कानून बमोजिम दाबी भुक्तानी पनि रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फास्ट ट्रयाक निर्माणको बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाऔँ: सांसद महासेठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुविर  महासेठले  फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरेपनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भुमिका नभएको भन्दै यसमा पुन:विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनि टिकाटिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । त्यस्तै फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन । हेर्न पाउँछ तर गलत सही टिकाटिप्पणी गर्न पाउँदैन । भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी जति बजेट छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस् । जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्‍यो ? र म फेरिपनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस् ।’

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दै गरेपनि जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेगरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।