१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने रसुवा बाढीपीडितका लागि हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले २० लाख सहयोग ड्याम फुटेको होइन, ग्ल्यासियर फुटेर लेदोसहितको पानी ओभरफ्लो : सरकार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुई करोड सहयोग बाढीपीडित र प्रभावित क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिने भोटेकोशी बाढीपछि शव खोजी तीव्र, रसुवादेखि चितवनसम्म १२०० सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने सुनको मूल्य दुई हजार चार सयले घट्योः चाँदीको स्थिर भोटेकोशी र त्रिशूलीमा लेदोसहितको बहाव बढ्दै, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह भोटेकोशीमा बाढी बढ्दै, त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने- रोजनाथ पाण्डे (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले आइतवार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकि सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो । संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो प्रस्ताव ११ बजेर १० मिनेट जाँदा आज नै दर्ता भएको हो । यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । र समर्थकहरुमा डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९५ जना माननीय सदस्यज्यूहरुले समर्थन गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव महासचिवज्यूकोमा पेश भएर अब प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्न प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको अवस्था छ ।’ 

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । अब ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोग प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय गठन गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली १६१ ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ । त्यसपछाडी सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने र त्यो मार्फत् काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा जान्छ ।’