काठमाडौँ। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद् प्रतिकार्यबारे सुरक्षा निकायहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा सुरक्षा निकायहरुसँग छलफल भएको हो । बैठकमा सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्पछिको पुनः स्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई गम्भीरतापूजर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुजाता तामाङले एकीकृत बस्ती पुनःनिर्माण गर्दा बाढी प्रभावित समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनका आधारलाई समेत समेट्नुपर्ने समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाढी विस्थापित नागरिकलाई स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्दा घर, सडक र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारसँगै खेतीपाती, पशुपालन तथा स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाढी प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास आवश्यक भएपनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधार पुनःस्थापित गर्नेकुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नागरिकको जीविकोपार्जनको कुरा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । प्रभावित नागरिकको स्थायी बसोबासको कुरा गर्दाखेरि एकीकृत बसोबासको कुरा पनि आएको छ । त्यहाँ खानेपानीदेखि सडक सबैको कुरा आएको छ । तर त्यो एकीकृत बस्ती भनिरहँदा र ग्रामिण जनजीविका सम्झिरहँदा खेरि चाहिँ त्यहाँ खेतीपाती जोडिन्छ, बस्तुभाउ जोडिन्छ, बाख्रा जोडीएला, भैँसी, सुँगुर जोडीएला, जैविक विविधताका कुरा पनि आउला । यो सबै कुरा हामीले बिर्सिनुहुँदैन भन्ने हो ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा विपद्का बेला उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उद्धार तथा राहतका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिँदा बाढी प्रभावित जिल्लाका कयौँ नागरिक लामो समयसम्म पनि राहतबाट बञ्चित भएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका संयन्त्र र समुदायबीच प्रभावकारी संवाद र सहकार्य नहुँदा बाढी प्रभावित नागरिकसम्म समयमै सहायता पुर्याउन नसकिएको बताउनु भयो । सांसद आचार्यले बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा सीमित मात्रामा मात्र रहेको कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित आवाससँगै स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जनलाई जोड्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो डिजास्टरको क्रममा हाम्रो सुरक्षा निकायमा कम्युनिकेसनको ग्याप भयो । म आफैं एक जनप्रतिनिधि भएको कारण सुुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जुन हिसाबको समन्वय हुनसक्नुपथ्र्यो त्यो हिसाबको समन्वय हुन नसकेको हो । अब पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणक सेन्सेटिभ छन् । यसमा हामी सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । पुनःस्थापना र पुनः निर्माणसँगै नागरिको जीविकोपार्जनलाई पनि जोड्नुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बाढीपछिको पुनःनिर्माणमा जनजीविकालाई जोड्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धराणा राखे । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुले बाढीपछिको तत्कालको खोज, उद्धार र राहत वितरणबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
