३० असार २०८२, सोमबार
,
Latest
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझामाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन पाकिस्तानमा मनसुनको प्रकोपः १११ जनाको मृत्यु, थप वर्षाको चेतावनी प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको छलफल कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चिता घोषणा विपक्षी दलको बहिष्कारका बीच मधेस प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नदीमा डुबेर बेपत्ता दुई जनाकोे शव फेला जनताको काम गर्न आएका हुँ, कुनै गल्ती गरेको छैनः मन्त्री अधिकारी पार्टीमा कोतपर्व जस्तै अनुशासन पर्व चलाइयो, यो गलतः गगन थापा प्रचण्डमा सरकारबाट बाहिरिनुको पीडा अझै बाँकी छः एमाले टिआरसी विधेयक पास गर्नुबाहेक सरकारले अरु कुनै राम्रो काम गरेनः अध्यक्ष दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटलाईजेशन सिष्टमको व्यवस्था गर्न सांसद श्रेष्ठको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटलाईजेशन सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सो सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता, चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको निम्ति डिजिटलाईजेशन र पेपरलेस व्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगौं भन्दै सधैंझै सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हाम्रो हरेक कार्यालयहरु र स्थानीय निकायहरुमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भएपनि डिजिटल सिष्टममा रियल टाईममा कम्प्युटरमा रकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस् ।

किनभने हामीले हाम्रा धेरै कार्यालयहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्‍यौं भने नियतबस नै दर्ता र चलानी नम्बरहरु खाली छोडने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ । र, त्यही ठाउँमा म्याद सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरु मिलाएर पुरानो मितिको दर्ता, चलानी राखेर कागज पत्रहरु हेरफेर गरिन्छ । यो सरकारको लागि ठूलो कुरा पनि होइन । इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ । र, यसले हाम्रो कार्यालयहरुमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ ।’

सांसद श्रेष्ठले इच्छाशक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरुमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिष्टम संचालन गर्न समय नलाग्ने दावी समेत गर्नु भयो ।