काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता बिरोधी भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सरकारको निति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रम संघीयता बिरोधी भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले निति तथा कार्यक्रममा जम्मा तिन पटक मात्रै संघीयताको उल्लेख गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पाँच लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शितगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामुहिक कृषि, उत्पादन निति, सामुहिक खेती प्रणालीको लक्ष्य सरकारले लिनु भने राम्रो भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यस नीति तथा कार्यक्रम ७० पानाको छ, त्यसमा केवल तिन पटक संघीयताको उल्लेख गरिएको छ । संघीयतालाई सबल गर्नेखालको ठोस निति तथा कार्यक्रम देखिएन । म आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो संघीयता बिरोधी देखिएको छ ।
संघीयताको उच्चारण तीन पटक गर्दा पनि एकपटक प्रश्तावनामा गरिएको छ, एकचोटी उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटी मात्रै बडीमा गरिएको छ । बुँदा नम्बर १९ मा के मात्रै लेखिएको छ भने वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संघीयता बारेमा ल्याएको छैन । यसप्रति सरकार र निति, निर्माताहरु गम्भिर हुनु जरुरी छ । संघीयताका विभिन्न मुद्दाहरु प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनका विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ ।’
उहाँले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी ‘विशेष रेक्क्यु प्याकेज’ घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
