६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि बोलिएको छैन: ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नयाँ संरचना बनाईरहेको कुरा आईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको यथार्थबारे सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गर्नु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतसँगको समस्याबारे खुलस्त छलफल गरी समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन हुने जिकीर गर्दै उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘सरकार परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनमा हतास देखिएको छ । पियानो बजाउन दुवै हातका दश औंलाको चाल र गति आवश्यक पर्छ । तर दश वटै औंलाले एकैपटक पियानो थिच्यो भने त्यसमा कर्कश ध्वनी मात्रै पैदा हुन्छ । त्यसले संगीत पैदा गर्दैन । अहिले सरकारले दशवटै औंला एकै पटक थिचेजस्तो विभत्स आवाज मात्रै आएको छ । र, त्यसबाट छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र विदेशी समूदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको छ । नेपाल नेपाल र नेपालीको परिचय किमार्थ हुन सक्दैन । विषय बुझ्दा ढिलो भईसकेको हुन सक्दछ । सरकारको यस नीतिले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिदैन । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बूदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचिमा रहेको नेपालको नक्शा अटाउन सकेको छैन । त्यहाँ बोलिदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिनमा नै भारत भ्रमण जाँदै हुनुुहुन्छ । यस हिसावले म अलिक गम्भिर समस्या यसमा देख्छु । एउटा हामीले के बुझ्नु पर्‍यो भने परराष्ट्र सम्बन्धको विषयमा भने भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो । भारत छिमेकी हो । र, मित्र राष्ट्र हो । मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का, आफ्ना कुराहरु खुलस्त गर्न किन नसक्ने ? खुलस्त कुरा नगरी समस्याहरु कसरी समाधान हुन्छ ? त्यसकारण खुलस्त कुरा गर्नु पर्‍यो । र, समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो । चिसोपन राख्न भएन । कायर मन पनि राख्नु भएन । त्यो कातरपन, चिसो मन, भन्न नसक्ने, चिसो लिइरहने, कुरा गर्न नसक्ने, आफ्ना इस्यू राख्न नसक्ने अनि बोल्न नसक्ने । त्यो खालको हुनु भएन ।

मित्रसँग मित्रतापूर्ण ढंगले खुला कुरा गर्नु पर्‍यो । यो हो कुरा भनेर । हाम्रा भनाईहरु यी हुन । त्यसो गर्दा सबैलाई फाईदा हुन्छ । त्यो कुरा किन भन्न नसक्ने ? छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी लिनु भएको छ ? सम्बन्ध संचालन मित्रवत छ कि छैन ? राष्ट्रिय हितको जेन्यून इस्यूहरु खुलस्त राख्नु भएको छ कि छैन ? राख्ने गर्नु भएको छ कि छैन ? समस्याका कारणहरु र समाधानका विषयहरुबारे कुरा गर्नु भएको छ कि छैन ? समस्या छन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ कि छैन ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ ? के छ त्यहाँ ? सीमा सुरक्षित नै छ ? अस्ती मैले एक ठाउँमा बोले –हाम्रो भूगोग अलिकति खुम्चियो भनेर । एउटा मिडिया टेलिभिजनले त यतिसम्म भन्यो कि जे पायो त्यही बोलेर हिँडने केपी ओलीलाई किन जेल हालिदैन भनेर ।

देशको पक्षमा बोलेको हुनाले किन जेल हालिदैन भन्यो । चीनमा भएका फाँसी दिइन्थ्यो, गोली ठोकिन्थ्यो । यहाँ किन बोल्न दिइएको छ भन्यो । मैले देशको सवालमा बोल्दा यसो भनियो । देशको सीमाको बारेमा बोल्दा र यथार्थ कुरा बोल्दा । सरकार पनि त्यस्तै हो कि ? नीति, कार्यक्रममा सरकारले केही बोल्दैन । सभामुख महोदय, कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्दै गरेको समाचारहरु सञ्चार माध्यामहरुमा आएका छन । त्यो हो कि होइन ? यथार्थ के हो ? यस सम्मानित सदनलाई र यस सदनमार्फत् सम्पूर्ण नेपालीलाई यी राष्ट्रिय महत्वका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराउन पर्छ कि पर्दैन ? अवश्य जानकारी गराउनु पर्छ । र, म जानकारी गराउन माग गर्दछु ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई जानकारी गराउनै पर्छ । यस सदन र सदनमार्फत् नेपाली जनतालाई सो जानकारी गराउनु पर्छ । हाम्रो भूमिमा संरचना बनिराखेको छ कि छैन ? व्यक्तिको सोच, नियत र संस्कारले सामाजिक संस्कृतिको रुप लिँदै जान्छ ।’