• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत ★   नयाँ बजेट परम्परागत भन्दा नयाँ छः अध्यक्ष राई ★   बजेट सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुसँग सहमति गरेर आएको होः मन्त्री अर्याल ★   बजेटमा असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेर ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्योः ओली

नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ – सांसद बडू



काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता काठमाडौंमा गर्नेगरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले अहिले केही दिनपछि हुने प्रहरी जवानको अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाइनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दुई, तीन दिनपछि नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता भइरहेको छ । प्रहरी जवानहरुको पनि छनोट हुने गर्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर सानो पोस्टको अन्तरर्वाता भइरहेको छ, त्यसले ठूलो भीड काठमाडौंमा भइरहेको छ, प्रहरी जवानको भर्ना जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म उनीहरुले प्रदेशमा गरेर आफ्नो आफ्नो तर अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं सबैलाई बोलाइयो ।

पहिला त हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरु सदमुकाममा आउँदा त ऋण निकालेर आउँछन्, ठूलो बोझ पर्छ आर्थिक रुपमा । अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं बोलाउने कुरा अब हुनु हुँदैन । त्यसले के परिणाम दिन खोजिएको हो, यो जीवनमा तिर्न नसक्ने बोझ हुन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । सेनाले अहिले सुधार गरेको छ । जिल्लामै छनोट हुन समस्या छैन, जिल्लामै छनोट गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।’

सांसद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो