काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही लचकता अपनाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकदरलाई साढे ७ प्रतिशतमा झारेको छ भने पुस मसान्तसम्म सिडी गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७।५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तरगत अन्य दरहरुलाई भने यथावत राखिएको छ ।
आठ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको छ भने दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुरुप नीतिगत दर घटेसँगै यसले बैंकहरुलाई समेत थप ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा चालु पूँजी कर्जामा पनि केही लचकता अपनाउँदै वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थाम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गर्ने भएको छ।
नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको नौ महिनामा औसत मुद्रस्फीति ५.७३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा महँगी बढेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति अझै लक्ष्यभन्दा केही माथि नै रहेको जनाएको छ। २०७९ चैत मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ। यस्तो मुद्रास्फीति २०७८ चैत मसान्तमा ७.२८ प्रतिशत रहेको थियो।
खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू,आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परिरहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा केही माथि रहने राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
