काठमाडौँ । बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले सञ्चालन गरेको राईस मिलले उत्पादन गरेको आरजु राइसमिलको चामल बिहीवार देखि बजारमा ल्याएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईस मिलले उत्पादन गरको लङ्ग्रेनका चामल सार्वजनिक गरेको हो । मिलका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यनतम मूल्य तोकी धान प्राप्त भएको दुई दिनमा नै रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले विगत दुई दशकदेखि खेतीकिसानीलाई सहता गदै आएको बताउनु भयो। उहाँले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी नजिक बनाउनको लागि राईस मिलले काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले राईस मिलमा निफन्नेदेखि,सुकाई र भण्डारसम्म रहेको बताउनु भयो । उहाँले मिलले दुई सिजनमा १० करोड रुपैयाँसम्म किसानलाई भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ४ हजार विघाका किसानहरु आवद्ध भएको र अझ बढ्ने क्रम रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मिलले नेपाली किसान भन्दा अन्य किसानको धान खरिद नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले अबको खेतीकिसानी निर्वाहमुखी नभएर व्यवसायिकरण र आम्दानीमुखी बनाउन मिलले योगदान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन भएको उत्कृष्ट लामो रामधानलाई प्रशोधन गरेर लङ्ग्रेन चामल बजारमा ल्याएको बताउनु भयो । बस्नेतले हाल बजारमा रहेको लङग्रेन चामलको तुलनामा कम कनिका रहित र स्वादिलो रहेको बताउनु भयो । उहाँले आरजु लङग्रेन चामल काठमाडौं लगायतका बजारमा प्रतिकेजी १३० रुपैयाँमा आएको बताउनु भया े।
त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा खाद्यबालीको उत्पादनमा कमी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेकै अवस्थामा कायम भए देशमा चरम खाद्य संकट उत्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको पनि बताउनु भया ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ खाद्यवालीमा अहिलेकै अवस्था कायम भए चरम खाद्य संकटमा पर्नेवालामा छौं । नेपाल गम्भिर अवस्थामा छौं । यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयास नभएका होइनन् । सरकारले विगत केही वर्षदेखि राईसमिल मोडलबाट प्रत्येक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग किसानसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । यो लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमबा शुरु भएको हो । त्यस्तै मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि सञ्चालित छ । सरकारले प्रदेश प्रदेशमा ७५ लाख देखि १ करोडसम्म रकम विनियोजन गरेका छौं । तराईका ६८ वटा पालिकाहरुमा राइसमिल मोडललाई सहयोग गर्ने गरी मसिना धानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’
उहाँले सरकारले विगत केही वर्षदेखि राईसमिल मोडलबाट प्रत्येक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग किसानसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमबाट शुरु भएको भन्दै अब मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि सञ्चालित रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रदेश प्रदेशमा ७५ लाखदेखि १ करोडसम्म रकम विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
