१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूटानी शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्छ: अनिता देवकोटा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जघन्य र मानव तस्करी अपराधका रुपमा गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले जनता वास्तविकता र सत्यतथ्य बुझ्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै अपराधलाई संरक्षण गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भूटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको छवि नराम्रो बनाएको बताउनु भयो । उहाँले प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइ दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सदस्य देवकोटाले जनतालाई यस घटनाबारे सत्यतथ्य बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जघन्य र मानव तस्करी अपराधका रुपमा गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ । जनता वास्तविकता र सत्यतथ्य बुझ्न चाहिरहेका छन् । अपराधलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन । यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको छवि नराम्रो बनाएको छ । निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइ दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले क्यान्टनमेण्ट काण्डबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले लामो समयबाट भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड देशमा छाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले क्यान्टनमेण्टको काण्डलाई न्यायसंगत रुपमा छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै लामो समयबाट भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड देशमा छाएको छ, त्यसको छानबिन गर्न जरुरी छ । धेरै लामो समयदेखि उठेको काण्ड अन्तर्गत क्यान्टनमेण्टको काण्ड पनि उठेको छ, यसलाई न्यायसंगत रुपमा कानूनी तवरबाट बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद, कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा एक्शन शुरु गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद, कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गरियोस्, भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा एक्शन शुरु गरियोस्, सदाचारको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रारम्भ गरियोस् । आर्थिक मन्दीको समयमा तलव बाहेकका सबै कटौति गरियोस् ।’
उहाँले सदाचारको नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रारम्भ गर्न र आर्थिक मन्दीको समयमा तलव बाहेकका सबै सुविधा कटौति गर्न माग गर्नुभयो ।