• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै निरन्तरता: रवि लामिछाने



file

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यवहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

“विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रुपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?”, लामिछानेले भन्नुभयो ।

विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभइ यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिनेसमेत उहाँले संसद्मा दाबी गर्नुभयो ।

“सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि, जनतालाई झुक्याउने खेल ? हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने होकी, समाधान उन्मुख व्यवहारिक नीति बनाउने हो ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो ।

विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती बाह्य कारणले मात्र नभइ आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको पनि उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो आफ्नै राजनीतिक बेथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रुपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो”, लामिछानेले भन्नुभयो, “योजनाहरु समयमा पूरा हुन नसक्नु र पूरा भएका आयोजनाले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी बढ्नु, सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो । बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही विषयबारे पनि लामिछानेले संसद्मार्फत् सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
“असाधारण अवस्था छ, स्रोतको सीमितता छ । असाधारण रुपमा साधारणखर्च कटौती गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा गर्छौँं भनेका कुरा गरेर छाड्ने हो । यदि भएनन् भने कसका कारण हुन सकेन भनेर खोजौंँ । मन्त्री, सचिव विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाऔँं ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, इ-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आगामी तीन महिनाभित्र विभिन्न ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसक्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार कुनै दल विशेष र सरकारको मात्र समस्याका रुपमा लिन नहुने बताउनभयो ।

“देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण हामी सबैको साझा अवस्था हो । यो अहिलेको गठबन्धनको मात्रै जिम्मेवारी होइन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर साझा रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था हो”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेरेर एकले अर्कालाई आलोचना मात्रै गर्नेभन्दा समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमार्फत् जानुपर्छ ।”

खस्किँदो आर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सबैले साझा सङ्कल्प लिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने र ठूला पूर्वाधार बनाउनुभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।