काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा पक्ष र विपक्षले आफ्ना तर्क र दाबी राखिरहेका छन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले शुक्रबार आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेपछि यो मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।संवैधानिक इजलासमा कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेका छन् ।
बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदक गणेश रेग्मी पक्षका कानुन व्यवसायीहरु रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारीले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । तर, पक्षतर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढ्नु पर्ने माग गरे ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यो अवरोध खुलाउनु पर्ने अर्यालको भनाई छ ।
संवैधानिक परिषदको त्तकालीन बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको थियो तर त्यस बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएका थिए भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
