काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदै उहाँले आफूविरुद्ध झुटा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताउनुभयो। झुटा विवरण पेश गरेर लामिछानेले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्ययाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लामिछानेले उक्त आदेशमा आफ्ना वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफताव आलममार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
जवाफमा उहाँले संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्ययााधिवक्ताको यो निर्णय नै अन्तिम हुने जिकिर गर्नुभएको छ ।
लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दा लाग्न मिल्दैन भन्ने तर्कलाई नजीरसमेत पेस गर्नुभएको छ । “महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेकाप २०५८ नि नं ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ”, उहाँले भन्नुएको छ ।
लिखित जवाफमा महान्ययाधिवक्ताले संविधानबमोजिम पाएको अधिकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जवाफमा भनिएको छ, “संविधानका हरेक प्रावधान स्वतन्त्र हुन्छन् र एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्दैनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ मार्फत प्रदत्त आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा सोही संविधानको धारा १५८ ले प्रदान गरेको अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन मिल्दैन ।”
जवाफमा नेपालको संविधानले मुद्दा अभियोजन ९मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने० को निर्णय सरकारी वकिललाई दिएको र अदालतको काम न्याय निरुपण मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले मुद्दा अभियोजनको काममा न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा संविधानतः महान्यायाधिवक्ता र उनले धारा १५८ ९७० बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने मातहतका सरकारी वकिलमा रहने लामिछानेले बताउनुभएको छ ।
सरकारी वकिलबाट भएको अभियोजनको निर्णय ठीक वा बेठीक के हो भनी परीक्षण गर्ने भूमिका नेपालले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक प्रणालीमा महान्यायाधिवक्तामा रहने उहाँले बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको यो अधिकार वा दायित्व असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी अदालतबाट निरुपण हुन अभियोजनात्मक प्रणाली अन्वेषणात्मक प्रढणालीमा रुपान्तरण गर्नु हो भन्दै उहाँले यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा नेपालले अवलम्बन गरेको पद्धति र स्थापित न्यायिक परीक्षणको अधिनस्थ राख्ने पद्धतिको विकास हुने जवाफ दिनुभएको छ ।
अभियोग दाबी सफल हुनु र अभियोजन निर्णय न्यायिक परीक्षण हुनु फरक फरक विषय भन्दै लामिछानेले अभियोजनको निर्णय न्यायिक परीक्षण गर्ने पद्धति विकास गर्ने हो भने अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताले कहिल्यै आफ्नो निर्णयप्रति विश्वस्त र निश्चिन्त हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ र मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यास सुरुवात हुन जान्छ ।”
उहाँले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर सन् २०१५ मा राहदानी लिनुभएको थियो । आफूले नेपाली नागरिकता सक्रिय नभएकै अवस्थामा राहदानी लिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
“छानबिन हुँदा म लिखितजवाफवालाले विदेशी नागरिक रहेको समयमा उल्लिखित नेपाली राहदानी लिएको भएता पनि सो को प्रयोग गरी विदेश यात्रा नगरेको, राहदानी सम्बन्धी कसूर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको र प्रयोग समेत नगरेको तथा सम्मानित अदालतको आदेशबाट मेरो साविकको नागरिकता कायम भएपछि राहदानी स्वतः कायम नहुने भएकाले मैले मिति २०७९/१०/१५ मा राहदानी विभागमा उक्त राहदानी फिर्ता गरेको हूँ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
