काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एघारौँ महाधिवेशनका अध्यक्षका दावेदार ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणा पत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ ।
पोखरेल पार्टी मुख्यालयमा पुगि महासचिब शंकर पोखरेललाई अवधारणापत्र दर्ता गराउनुभएको हो ।
पोखरेलले एमालेका गतिविधिमाथि सडकबाट नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेको भन्दै निर्वाचनबाट अहिलेको राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्नुपर्ने धाराणा अघि सार्नुभएको छ ।
यस्तो छ उहाँको अबधारण पत्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर, २०८२)
छलफलका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत
अवधारणा–पत्र
प्रिय कमरेडहरु,
सर्वप्रथम, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरुमा सहभागी भएर अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, जननेता कमरेड मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री कमरेड मनमोहन अधिकारी, कुशल संगठक कमरेड जीवराज आश्रित साथै पार्टीका तत्कालीन महासचिव कमरेड तुलसीलाल अमात्य र वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व कमरेड सहाना प्रधान, संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ता संविधानसभाका अध्यक्ष कमरेड सुवास नेम्वाङ, पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री कमरेड भरतमोहन अधिकारीसमेत दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनयता दिवंगत हुनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरु लगायत अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछौं ।
यसैगरी २३ भदौ २०८२ मा नवयुवा (जेन–जी)को प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनुहुने नेपाली आमाका सुन्दर सन्तान तथा राष्ट्रसेवक प्रहरीहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । शोकको घडीमा रहनुभएका परिवारजनमा
समवेदना प्रकट गर्दछौं । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।
कमरेडहरु !
हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (एमाले)को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२७—२९ मंसिर, २०८२) एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आयोजना भइरहेको छ । जननिर्वाचित सरकार विघटन गरिएको छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । लामो संक्रमणकाल गुजारेर तत्कालीन संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान घाइते भएको छ । समाजमा अराजकता, अन्योल र राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण छ । नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरु तथा राज्य र पार्टीहरुले लिएका नीतिका बीच खाडल देखिएको छ । विचारधारात्मक रुपले यस्तो घटनाका कार्यकारण सम्बन्धहरुको विश्लेषण गर्नु र नयाँ सन्दर्भमा आफूलाई पुनर्ताजगी गर्नु महाधिवेशनको मुख्य दायित्व हो ।
यो घटना हुनु अगाडि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा देशका मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनमा संसदमा दुइतिहाई समर्थन प्राप्त सरकार थियो । भदौ २४ का घटनापछि संविधानसम्मत ढंगले गठित सरकार जबर्जस्त विस्थापित भएको छ । यसले एकातिर हामीले लिएका नीति र कार्यनीतिका समस्याहरुबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर भदौ २३ र २४ गते भएका अकल्पनीय घटनाका कारण सिर्जित संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्न हाम्रो पार्टीले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचित भएर आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरुलाई हार्दिक बधाई दिंदै महाधिवेशनमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
कमरेडहरु,
माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनपश्चात् उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरी सही नीति निर्धारण गर्न, नयाँ चुनौतीको सामाना गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्न, बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा सही तरिकाले अगुवाई गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न उच्च विवेक, अटल आत्मविश्वास र क्रान्तिकारी आशावादका साथ सक्रिय सहभागिताका लागि सिङ्गो पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछौं ।
१) समकालीन विश्व परिवेश
१.१) विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र अहिले अभूतपूर्व परिवर्तनको संघारमा छ ।
सन् १९९० देखि स्थापित उदारवादी विश्व व्यवस्थाले बहुआयामिक चुनौती खेपिरहेको छ । पहिलो, विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ शक्तिहरुको उदय । दोस्रो, नयाँ शक्तिहरुको उदयले सिर्जना गरेको सामरिक प्रतिस्पर्धा । तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरुको प्रभावमा ह्रास । चौथो, पश्चिमा सांस्कृतिक बर्चस्वको प्रतिरोध । पाँचांै, मुनाफा र चरम उपभोक्तावादको प्रयोजनका लागि गरिएको प्रकृतिको अतिदोहनले ल्याएको पर्यावरणीय संकट ।
१.२) नयाँ प्रविधिको विकाससँगै वित्त, अन्वेषण र प्रविधिको नयाँ गठजोडको बर्चस्व कायम भएको छ । जसले प्रविधिमा आधारित पूँजीवादको नयाँ चरणको सरुवात गरेको छ । प्रविधिमा एकाधिकार जमाएर पूँजीको अत्यधिक केन्द्रीकरण गरिरहेका कम्पनीहरुकोे चरित्रलाई ‘टेक्नो फुयडालिजम’ को रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । एआई र सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले उत्पादन पद्धति, श्रम र पूँजीका बीचको सम्बन्धको पुनः परिभाषा खोजेको छ । नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पनि पूर्व र पश्चिमबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ ।
१.३) आर्थिक केन्द्र यूरोप र अमेरिकाबाट क्रमशः चीन, भारत र पूर्वी एशियाली देशहरुमा स्थानान्तरण हुने क्रममा छ । यो स्थानान्तरणले भूअर्थराजनीतिक केन्द्रहरु पनि स्थानान्तरित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा भएको परिवर्तनले सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ । विगतका सैन्य समीकरणहरुको विनिर्माण भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय भएको अर्को परिवर्तन संयुक्त
राष्ट्रसंघ लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरुको प्रभाव कमजोर हुनु हो । विश्वका विभिन्न ठाउँमा जारी हिंसा र युद्धका घटनामा राष्ट्रसंघको भूमिका कमजोर हुनुले यी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
१.४) उत्पादनका साधनमा स्वामित्व हुने र नहुनेबीचको सामाजिक वर्गमा नयाँ स्वरुपहरु निर्माण भएका छन् । ज्ञान, सीप र सूचनाले पनि उत्पादनकै साधनको स्वरुप ग्रहण गरेका छन् । अर्कोतर्फ, यी उत्पादनका साधनमा
स्वामित्व हुने वर्गभित्रै नयाँ वर्गको सिर्जना भएको छ जो श्रमको आय र पूँजीको मुनाफा दुवै ग्रहण गर्छन् । डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने कारोवारबाट कमाइरहेका ‘नेटिजेन्स’हरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ जसले वर्गसम्बन्धी परिभाषा फेरिदिन सक्छन् । विश्वव्यापी आप्रवासन, खासगरी गरिव तथा मध्यम आय भएका देशबाट धनी महानगरतिरको श्रम आप्रवासनले श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजनलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । यो सामाजिक परिवर्तनको अर्को पाटो हो । संसारैभर असमानता पनि बढेको छ । ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको असमानता पनि बढिरहेको छ । हरेकजसो देशमा अति धनाढ्य १० प्रतिशत अति गरीब ४० प्रतिशतबीचको अन्तर फराकिलो भइरहेछ । पूँजीको अत्यधिक केन्द्रिकरण, बजार अर्थतन्त्रको सर्वोच्चता र सम्पत्तिको असमान वितरणले ग्लोबल साउथबाट ग्लोबल नर्थतर्फको आप्रवासन बढ्दो छ । यो आप्रवासनको प्रतिरोध गर्दै धनाढ्य देशहरुमा ‘दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद’ देखापरिरहेको छ ।
१.५) पूँजीवादले थोपरेको सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण र असमानताका विरुद्ध वैश्विक पूँजीवादकै केन्द्रमा समाजवादी विचार पुनः जागृत भएको छ । न्यूयोर्कको मेयरमा जोह्रान ममदानीको विजयलाई त्यसैको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । समाजवादी चीनको विकास, ब्राजिल र मेक्सिको जस्ता देशमा वामपन्थी सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति जस्ता सन्दर्भले कम्युनिष्ट राजनीतिलाई अनुकूलता थपेका छन् । श्रीलंकामा माक्र्सवादी दलको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले संसदीय चुनावमा दुईतिहाई ल्याउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले लिएको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजवादमा संक्रमण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशालाई थप बल पुगेको छ । हामीले आफूभित्रका गैर माक्र्सवादी चिन्तन र दृष्टिकोण हटाउँदै नयाँ विश्व परिवेशको माक्र्सवादी विश्लेषण गर्ने र त्यस अनुरुप आफूलाई पुनर्ताजगी गर्दै गयौं भने नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीतिको भविष्य उज्वल रहनेछ ।
१.६) जस्तोसुकै विश्व परिस्थितिमा पनि हामी नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा, आपसी सम्मान र समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुका आधारमा हरेक देश
र बहुपक्षीय संस्थाहरुसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हाम्रो आर्थिक विकासको आवश्यकता र लोकतान्त्रिकरणका प्रयासमा विशेषगरी छिमेकी देशहरु र जुनसुकै मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । कुनै पनि
खाले युद्ध, हस्तक्षेप, आतंकवाद र साना देशमाथि शक्तिशालीहरुले गर्ने सैन्य हस्तक्षेपको हामी विरोध गर्छौं । हामी आफ्ना आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देश या संस्था या सैन्य संगठनका दबाब या चलखेल अस्वीकार गर्छौं ।
साथै हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका हितका विपक्षमा नेपालमा कुनै पनि खाले गतिविधि हुन नदिन हामी प्रतिवद्ध छौं ।
२) वर्तमान नेपाली समाज
२.१) नेपाल समृद्ध इतिहास, संघर्षरत वर्तमान र सम्पन्न भविष्य भएको देश हो । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक विविधता यसका विशिष्ट चरित्र हुन् । अर्थराजनीतिक चरित्रका दृष्टिले अझै पनि पिछडिएको, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको बहुलता रहेको तर समग्रमा सामन्तवादबाट पूँजीवादमा फड्को मारेको समाज हो । तयारी माल आयात गरेर बेच्ने र नाफा कमाउने तर आफ्ना उद्योग धन्दा कमजोर भएको दलाल पूँजीवाद यसको चारित्रिक विशेषता हो । अर्थतन्त्रमा सीमित घराना र बिचौलिया वर्गको नियन्त्रणले प्रगतिशील पूँजीवादको विकासलाई अवरोध गरेको छ । मूलतः भारतीय र सामान्यत विश्वव्यापी वित्तीय पूँजीको सेपमा परेकाले नेपाली पूँजीवादको चरित्र पराश्रित खालको छ । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सबै जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विद्युत्को पुहँचमा पुगेको छ । बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्मेका शिशुमा २२ मा झरेको छ । मातृ मृत्युदर १४० मा झरेको छ । औसत आयु र साक्षरता दरमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । आउने बर्षबाट नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
यी सकारात्मक उपलब्धीका बाबजुद आर्थिक गतिविधि, उद्योग स्थापना र रोजागरी सिर्जनाका क्षेत्रमा शिथिलता छ । यस बर्ष आर्थिक बृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकले गरेको छ । यो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने संकेत हो । बैदेशिक रोजगारी आम मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भएको छ । आयातमा आधारित राजस्व सरकारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ । बैंकहरुमा १२ खर्ब तरलता छ तर लगानीका लागि व्यवसायीहरु तयार छैनन् । उद्योगमा लगानी गर्नभन्दा अल्पकालमा नाफा कमाउन व्यापारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा औद्योगिकीकरणतिर देशले फड्को मार्नसकेको छैन ।
२.२) सन् १९९० पछि लिइएका आर्थिक नीतिहरुले एकातिर सेवा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाएको, शहरीकरण बढाएको र रोजगारीका केही अवसर विस्तार गरेको छ । अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी कम हुँदै जाँदा आम मानिसको पहुँचभन्दा टाढा छ । वर्ग विभाजन तिख्खर बन्दै गएको छ । शहरमा दुई वर्गका जनताका बीच भिन्नता द्रुत गतिमा बढेको छ । जीविकाका लागि संघर्षरत पक्ष र आर्थिक बृद्धिबाट असीमित लाभ लिइरहेको वर्ग, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक
र आसेपासे पूँजीवादबाट लाभ लिइरहेको वर्गका बीच ठूलो खाडल बन्दै गएको छ । बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी तिव्र रुपमा बढेको छ । मिटर ब्याज, माइक्रो फाइनान्स र सहकारीका नाममा ठगी या ज्यादतिले सानो आयस्ता हुने परिवारहरु आजित छन् ।
२.३) यतिबेला पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशतर्फ भइरहेको बसाइँसराइँ सिङ्गो मुलुकको गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । यसबाट भविष्यमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ । तसर्थ आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइँको समस्याको समाधान गर्न तीन तहकै
सरकारले तत्काल सार्थक पहल लिन आवश्यक छ । जनसङ्ख्या बृद्धिको ऋणात्मक र लैङ्गिक असन्तुलनले ल्याउने नकारात्मक परिणामप्रति बेलैमा
सचेत भएर उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, ग्रामीण भेगमा बाँदर, बँदेल, जङ्गली हात्ती, चितुवा, बाघ लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भइरहेको मानवीय तथा जैविक क्षतिको रोकथामका लागि उचित प्रबन्ध गर्न हाम्रो पार्टी लगायतका राजनीतिक दल, नेपाल सरकार तथा नागरिक समाज र सरोकारवालाका बीच सार्थक सहकार्य अनिवार्य बनेको छ ।
२.४) कृषि कर्म खुशीको भन्दा बोझको रुपमा विकास भएको छ । कृषिमा युवापुस्ता टिक्न सकेको छैन । खेतपाखाहरु बाँझो पल्टने क्रम बढेको छ । युएनडीपीको प्रतिवेदन अनुसार २० प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ । थप २० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छ । श्रमका लागि विदेशिने संख्या बर्षेनी बढ्दै जाँदा एकातिर त्यसले परिवार हरुको आर्थिक अवस्था र उपभोग तथा सेवामा पहुँच बढाएको छ । अर्कोतिर महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धाको जीवनलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्धहरु खुकुला हुँदै गएका छन् ।
२.५) नेपाल सगरमाथा लगायत उच्च हिमाल भएको पर्वतीय र भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालबाट उत्पत्ति भएका हिमनदी र पर्वतीय इकोसिस्टमले उत्पादन गरेका वातावरणीय सेवाबाट विश्व समुदाय मनग्य लाभान्वित भएको
छ । नेपाल प्रकृति संरक्षण गर्नमा विशिष्ट योगदान तथा न्यून कार्वन उत्सर्जन गरेर पनि विश्वमा सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको मुलुक हो ।
तीन बर्षअगाडि मेलम्ची, मुस्ताङ र मनाङमा आएको बाढी, गतबर्ष सगरमाथा क्षेत्रको थामे र काठमाडौं उपत्यका वरिपरि आएको मुसलधारे बर्षा र त्यसले पु¥याएको धनजनको क्षति तथा यस बर्षमात्र रसुवा क्षेत्रमा भएको हिउँ ताल विष्फोटन तथा इलाम लगायतका स्थानमा बाढी–पहिरो र तराई तथा मधेश क्षेत्रमा परेको खडेरीले पारेको क्षति अकल्पनीय र अपूरणीय छन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र तिनका असर तथा प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग समुदाय जलवायु परिवर्तनको कारण बढी मारमा परेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको असरका वारेमा आम पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै सिङ्गो राष्ट्र र जनतालाई सजग गर्ने, यसको प्रतिकार्यको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल जस्ता राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने हक–अधिकारका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ गर्ने लगायतका कार्यमा पार्टीले पर्याप्त भूमिका खेल्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड के.पी. ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८२ साल जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा
सगरमाथा संवाद ९ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ, ःयगलतबष्लक बलम तजभ ँगतगचभ या ज्गmबलष्तथ० सफलतापूर्वक आयोजना गरी नेपालको जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएकोमा हामी खुसी व्यक्त गर्दछौं ।
२.६) अर्थराजनीतिमा रहेका संरचनागत संकटले जनजीवनमा निम्त्याएको दुःखका बहुआयामिक प्रभावहरु छन् । आम निराशा र असन्तोष त्यसको अभिव्यक्तिमात्र हो । असन्तोषहरुको अराजक बिष्फोटले सिलसिलाको रुप लिएको छ । पछिल्लो बर्ष गोंगबुको ल्होत्से मलको घटना, गत चैत १५ गते आन्दोलनका नाममा भएको तीनकुने कोटेश्वरका लुटपाट र भदौ २४ गतेका घटनाले नेपाली समाजको नैतिक मूल्य र साँस्कृतिक बन्धनका जुइना खुस्किन थालेको संकेत गर्दछन् । स्रोतमाथिको पहुँचमा विभेद, रोजगारीको अभाव, आर्थिक बृद्धिको न्यायोचित वितरणको अभाव, सुशासनको अभावले विस्तारै हाम्रो समाज अनियन्त्रित अराजकतातिर जाने खतरा बढाइदिएको छ । व्यवसायिक लगानीको वातावरण कमजोर भएको छ । बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने सम्भावना तत्काललाई क्षीण भएको मात्र होइन, अप्रत्यक्ष बाटोबाट पूँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ । यसले राज्य असफलताको अवस्थातिर धकेल्ने जोखिम रहन्छ ।
अर्थराजनीतिमा रहेको संरचनागत संकटप्रति हामीले आपूm सरकारमा हुँदा पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न सकेनौं । पार्टीका विचारहरु र हामीले जनतासंग गरेका कवुलको वस्तुनिष्ठता र सत्यतालाई बारम्बार पुष्टि गर्नबाट हामी चुक्यौं । लामो समयसम्म राज्य र सरकारको नेतृत्व गरेर पनि यी संकट हल गर्नतिर पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकोमा हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ ।
२.७) समाजको वर्ग विभाजनमा आइरहेका परिवर्तनको राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण भएको छैन । स्वयं वर्गको परिभाषा, नयाँ डिजिटल प्लाटफर्महरुले सिर्जना गरिरहेका अवसर र त्यसको उत्पादन सम्बन्धका विषयमा नयाँ भाष्यको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । श्रमिक वर्गलाई केन्द्रमा राखेको पार्टीका नाताले
आजको श्रमिक वर्गले व्यहोरेका समस्याहरु, निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग र
राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका वर्गीय समस्या, आपसी अन्तरविरोध र साझा समस्या तथा सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याएर सोही अनुरुप पार्टी र राज्यका नीतिहरुमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
यसै समयमा नेपालका छिमेकी देशहरु आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले महाशक्ति बन्ने होडमा छन् । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा प्रतिस्पर्धासहित सामरिक शक्ति विस्तार गरिरहेको चीनका कारण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । पछिल्लो
समय भारतले आफ्नो आर्थिक आधार मजवुत बनाउँदै लगेको छ । विश्वका छिटो आर्थिक बृद्धि भइरहेका देशमा अब भारत पनि मिसिएको छ । आफ्नो एकल महाशक्तिको हैसियत बचाइरहन, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यहरुको औचित्य सावित गरिरहन प्रयत्नरत अमेरिकाका स्वार्थहरु भारत र चीन दुवैसँग टक्कराउँदैछन् । नेपाल यी तीनवटै विश्व तथा क्षेत्रीय शक्तिको स्वार्थ जोडिएको भूगोलमा रहेकाले भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील स्थितिमा छ । तिव्र विकासको बाटो लिन नसके नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको
रक्षा गर्न मुश्किल पर्ने या थप पराधिन हुने जोखिम बढाउँछ । आन्तरिक रुपमा आर्थिक विकासमा पछि परेको, संरचनागत अर्थराजनीतिक संकट बढेर गएको,
राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने गरी राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको तथा भू–राजनीतिक घर्षण बढ्दै गएकाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोखिममा छन् भन्ने कुरालाई भदौ २४ का घटनाहरुले थप पुष्टि गरेका छन् ।
२.८) यी समस्याहरुमाथि हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । त्यसको आधार भनेको उत्पादक शक्तिलाई बन्धनमुक्त बनाएर देशको स्रोत तथा साधनको उच्चतम
प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्नु हो । उत्पादनमा रहेका सबैखाले पिछडिएका
सम्बन्धहरु समाप्त पार्ने र औद्योगिकीकरणलाई जोड दिएर मात्र हामीले पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका आर्थिक लक्ष्यहरु हासिल गर्र्दै समाजवादका आधार तयार गर्न सक्छौं । यसलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी निर्वाचन घोषणापत्रमा निम्न कुरासमेत समावेश गरी प्रष्ट नीतिहरु अघि सारिनेछ ः
● व्यवसायिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा
सुनिश्चित गरिने छ ।
● कानून र विधिको शासन कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कर्मचारी प्रशासन
र प्रहरीलाई दलीय दबाबबाट मुक्त राखी सेवामुखी र व्यवसायीक बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ ।
● कमिसनका आधारमा नीति बनाउने, आसेपासे पोस्ने विद्यमान राजनीति,
प्रशासन र व्यवसायीबीचको अपवित्र सम्बन्धलाई निषेध गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइनेछ ।
● औद्योगिकीकरण मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योगहरु
स्थापना गरी किसानलाई मूल्य श्रृंखलामा जोड्ने, विद्यालयदेखि नै रोजगार मुखी व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिने र नवप्रवर्तनात्मक सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँदै देशमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ ।
● कृषिलाई पूर्ण आधुनिकीकरण गर्ने र निर्वाहमुखी कृषिबाट आधुनिक
फार्मिङतिर जान प्रोत्साहित गरिनेछ । साना तथा मध्यम किसानलाई उनीहरुको उत्पादन लागत कम गर्न र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
● उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधारको विकासमार्फत् अर्थतन्त्रमा रहेको
विद्यमान संरचनागत संकट हल गर्न प्रभावकारी नीति बनाइ लागु गरिनेछ ।
● गैरआवासीय नेपालीहरुबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै पुनःलगानी
र मुनाफा लान पाउने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरिनेछ । साथै उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न उनीहरुलाई नेपालमा आउन, बस्न र कारोवार गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ ।
● आर्थिक बृद्धिदर बढाउँदै लगेपछि हुने लाभको वितरणमा सामाजिक
न्याय प्रतिविम्बित हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षा,
स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र अशक्त, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र बेसहारा नागरिकको सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउँदै लगिनेछ ।
● नेपालको भौगोलिक जटिलता तथा जलवायु परिर्वतनका कारण वर्षेनी
आइरहने विपत्तिबाट हुने मानवीय, जैविक तथा भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत बस्ती विकास लगायत प्रतिकार्यका उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
आफ्नो क्षमता, सम्भावना र सामथ्र्यलाई विस्तार गर्दै लगेर मात्र हामी यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छांै । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई विचार, विधि र
संगठन सबै क्षेत्रमा पुनर्गठन गर्दै र एकताबद्ध बनाउँदै सुदृढ राष्ट्रिय शक्तिका
रुपमा विकास गरिनेछ ।
३) जेन–जी आन्दोलनको समीक्षा गत भदौ २३ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछिको परिवेशमा हामी पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं । यसबीचमा हामीमाथि सोधिएका प्रश्नहरू, गरिएका खबरदारीहरू, लगाइएका आरोपहरू, थोपरिएका लान्छनाहरू र हामीप्रति व्यक्त आशाबारेमा हामी जानकार छौं ।
आशाका नजरले हामीतिर फर्केर हेरिरहेका अनुहारमा नयाँ आशा, उत्साह र भरोसाको सञ्चार गर्नु छ । आम नागरिक, बुद्धिजीवी, सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । आन्दोलनपछि निर्मित चेतनाको नैतिक दबाब झेलिरहेका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जनताका बीचमा बोकेर जाने आवाज दिनु छ । जारी समस्याको सम्पूर्ण दोष र जिम्मा हामीमाथि थोपरेर हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लगाइएका आरोपहरूको वस्तुनिष्ठ तरिकाले खण्डन गर्नु छ । पूर्णतः पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रबाट प्रेरित हामीमाथि थोपरिन खोजिएको गैरराजनीतिक लान्छनालाई खारेज गरेर प्रतिरोध गर्नुछ । समाजका सबै क्षेत्रमा देखिएका निराशा, अन्योलता, हतासाको बीचमा हामीले नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चार गनुपर्ने छ । घटना र तथ्यका आधारमा वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गरेर विनम्रता र जिम्मेवारीपूर्वक कमजोरीहरू स्वीकार गर्नु छ ।
हामी इतिहासकोे असाधारण समयमा र नयाँ घुम्तीमा छौं । हाम्रा साना कमजोरीले पनि पार्टी, आन्दोलन र देशलाई थप क्षति पुग्न सक्छ । हाम्रो विवेकपूर्ण सही निर्णयले पार्टी, आन्दोलन र देश नयाँ परिवर्तन र रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । यही गम्भीरताका साथ हामीले यो महाधिवेशनमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं । हामीलाई विश्वास छ, ‘पूर्ववत होइन बदलिएको समाजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको चेतना, आन्दोलन, परिवर्तन र रुपान्तरणको नयाँ मानकलाई केन्द्रमा राखेर समय र आफ्नै मनको आवाजलाई सुनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं ।’
भदौ २३ गते ‘जेनजी’ हरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक
सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा
नयाँ पुस्ताको सहभागिता जस्ता अत्यन्तै सान्दर्भिक माग राख्दै सडकमा आए । यी मागहरु नेपाली राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन उन्मुख थिए । र, हाम्रो पार्टीले पनि उठाउँदै आएका सवालहरु थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रुपमा सडकमा आएका नवयुवाहरुमाथि भदौ २३ गते अपराह्न पश्चात् एक्कासी दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । उक्त दिनको घटनाबाट आम जनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुग्यो ।
त्यही उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर भदौ २४ मा सुनियोजित र संगठित
रुपमा राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमाथि आक्रमण गरियो । देशको शासन व्यवस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेका सिंहदरवार,
सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सबैजसो प्रमुख नेताहरुका आवास र पार्टी कार्यालयहरु लगायत थुप्रै निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु एकैपटक ध्वस्त पारिए । सबैभन्दा बढी नेकपा(एमाले)का पार्टी कार्यालयहरु
र नेता–कार्यकर्ताका आवासहरु आक्रमणमा परेका थिए ।
जेलबाट कैदीबन्दीहरु बाहिर निस्किए । प्रहरीका कार्यालयहरु उपद्रवीहरुको नियन्त्रणमा पुगे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र शीर्षनेताहरुलाई सेनाको नियन्त्रण
र घेरामा राखेर सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । आगजनी र तोडफोड भयो । पुस्तकालय जले, ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पत्ति जल्यो । दुर्लभ दस्तावेजहरू खरानी बनाइयो । सरकारी र निजी संरचनाहरूमा अकल्पनीय विध्वंस मच्चाइयो । परिर्वतन र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अमानवीय आक्रमण भयो । समग्रमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राष्ट्रको रक्तसंचार प्रणालीलाई नै अवरुद्व गर्ने षडयन्त्र गरियो । यी सम्पूर्ण घटनाक्रम र त्यसका प्रकृतिहरुलाई विश्लेषण
गर्दा आजको अवस्था संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रतिगमन हो भन्नेमा दुईमत छैन । यी घटना एकातिर राज्यका तर्फबाट दिइने सेवा–सुविधामा रहेको ढिलासुस्ती र अपारदर्शीताको समस्या र अर्कातर्फ, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदर्शित अवसरवादबाट आजित आमजनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । त्यही मौका छोपेर केही स्वार्थ समूहले यसलाई विध्वंशकारी
स्वरुप दिन दुरुपयोग गरेका थिए । त्यो बर्बरता हाम्रो मानसपटल र इतिहासमा गहिरो घाउचोट बनेर बल्झिरहनेछ । यो आन्दोलन र विध्वंसक आक्रमणपछि दुई थरीका अतिवादी विचारहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
एकथरिले यसको सम्पूर्ण कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा
(एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरू भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन्–‘राजनीतिक दलहरूले केही पनि गरेनन्, देशमा केही हुँदै भएन, राजनीतिक दलका नेता सबै खराब र उस्तै हुन्, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था
संसदसमेत औचित्यहीन भयो ।’ खासमा हाम्रा कमजोरीहरूमाथि टेकेर उनीहरूले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधान र व्यवस्था भत्काएर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता,
राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउन एउटा अतिवाद सक्रिय छ । यो विचार हाम्रो राष्ट्र, संविधान र व्यवस्थाविरोधी अतिवाद हो ।
अर्को अतिवादी टिप्पणी छ, ‘हामीले राम्रो गरिरहेका थियौं । हाम्रा आर्थिक
परिसूचकहरू क्रमशः सुधारको बाटोमा थिए । भौतिक संरचनाहरू धमाधम बन्दै थिए । तिनै तहको आवधिक निर्वाचन भइरहेका थिए ।’ अर्थात् ‘जे भइरहेको छ त्यो सब ठिकठाक थियो, जे गरिरहेका थियौं गजब गरिरहेका थियौं ।’ आज जे भयो त्यो हाम्रो कारणले होइन केवल ‘देशी–विदेशी
प्रतिक्रियवादी’हरूको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ
समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भने जस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो । हामी दुवैखाले अतिवादी विश्लेषणबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको अलग अलग ढंगले बस्तुगत तथा तथ्यपरक ढंगले निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कानूनी कारवाही गरिनु पर्दछ ।
साढे दुई सय बर्षको आधुनिक इतिहासमा नेपाली समाजले यसप्रकारको
संकटको सामना गर्नुपरेको थिएन । सहिष्णुता, एकता, सद्भावको हिसाबले गौरवमय मूल्य र मानकहरू स्थापित थिए । तर, भदौ २४ गते हामीले निर्माण गरेका हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरूको चिरहरण गरियो । हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू, पूर्वमान्यताहरू कुनै सग्लो रहेनन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन लागेको, नेपाली समाज निराशा र आक्रोशको बिष्फोटन गर्न तयार भएर बसेको मेसो हामीले पाएनौं । चाहे त्यो हामीले भनेको जस्तो नकारात्मकताको प्रचारले होस् चाहे हामीले अभ्यास गरेको राजनीति, हामीले अभ्यास गरेको सेवा प्रवाहको तरिका, हामीले देखाएको समृद्धि र विकासको सपना र जनताको अपेक्षाका बीच खाडल भएर किन नहोस् । गोली लागेर ज्यान गुमाएका नवयुवाहरूको वर्ग आधार हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ कि शहर निम्न आयस्रोत भएका र बेरोजगारीले सताइएका मानिसहरूले भरिएको छ । निम्न मध्यम वर्ग
र श्रमिक वर्ग यस्ता विद्रोहको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । २०३६ को आन्दोलन
र २०४६ को आन्दोलन, २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा मध्यमवर्गको
सहभागिता बलियो थियो । अहिले त्यस्तो आन्दोलनमा निम्नमध्यम वर्ग र गरिबहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ हुन्छ २०४७ पछि हामीले लिएका आर्थिक नीतिले सीमित मानिसलाई धनी त बनायो सँगै आम मानिसहरू सिमान्ततिर धकेलिए । हामीले समाजको वर्ग विश्लेषण सही ढंगले गर्ने र सो अनुरुप तल्लो वर्गलाई समेट्ने आर्थिक नीतिहरू ल्याउन सकेका छैनौं भन्ने यसले प्रमाणित गर्दछ ।
हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपालि त्यसको पनि बिष्फोट भयो । हाम्रो शासकीय बैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक बैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।
हामी युवाहरुसँग संवाद खुला राख्न, सुशासन र पारदर्शीतामा कठोर बन्न,
राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउन, भविष्य युवासँगै निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं । नेपालको कूल जनसंख्याको ५२ं.५% विगत ३० बर्षमा जन्मेका युवाको हिस्सा रहेको छ । पार्टीले युवालाई सुन्ने, बुझ्ने, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको नीतिलाई यथार्थमा लागू गर्नुपर्दछ । यसका लागि–
● ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई सबै संगठन, कमिटी तथा अधिवेशनमा
अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । संसद, प्रदेश
सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा हुने उमेद्वारीमा युवाहरुको निश्चित प्रतिशत उमेद्वार बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
● पार्टी र जनसंगठनहरुमा नवयुवा पुस्ताको ज्ञान, सीप र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्दै यी प्लेटफर्ममार्फत् उनीहरुलाई सिर्जनात्मकता तथा रचनात्मक काममा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
● ३० वर्षभन्दा मुनिका नवयुवाहरुका लागि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना
प्रोत्साहन गर्न मापदण्डहरु खुकुलो बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै उनीहरुलाई संगठित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४) भदौ २४ पछिको राजनीतिक स्थिति र हाम्रो दृष्टिकोण
सरकारविहीनताको एउटा विशेष परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र दबाबको बलमा संसद विघटन भयो । वर्तमान सरकारलाई फागुन २१ मा निर्वाचन गरेर नयाँ सरकारलाई
सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । यो संवैधानिक दृष्टिले बैधता प्राप्त जनअनुमोदित सरकार होइन । देशलाई वैकल्पिक सरकार दिने अन्य अवस्थाहरु विद्यमान नहुँदा संविधानलाई कम क्षतिमा जोगाइराख्ने एउटा आपतकालिन विकल्प थियो । त्यसैले यसलाई तोकिएको समयमा चुनाव गर्न लगाएर बिदा गर्नु र नयाँ जनादेशसहितको संसदबाट संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउनु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनिसकेको छैन । हाम्रा अध्यक्षलाई उपत्यका बाहिर जान नदिने निर्णयले पनि निर्वाचनमा जान हामीलाई बाधा दिइरहेको छ । हाम्रो पार्टीका गतिविधिमाथि सडकबाट नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासहरु भइरहेका छन् । हामीलाई विश्वास छ, जनताको समर्थन र पार्टी पंक्तिको परिचालनमार्फत् हामी हाम्रा
विरुद्धका गतिविधिहरुलाई निस्तेज पार्न र देशका राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकतावद्ध पार्न सफल हुनेछौं । हामीले त्यसका लागि पहलकदमी पनि लिनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठतामा विश्वास गर्छ । निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसैले पनि यतिबेला हामीसँग निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान
संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन ।
● हाम्रो पार्टी सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै निर्वाचनको वातावरण
बनाउन खबरदारी गर्दछ ।
● कमरेड केपी ओलीविरुद्ध लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाउन माग गर्दछ ।
● भगौडा कैदीबन्दीहरुलाई तत्काल जेलमा फर्काउन विशेष अभियान चलाउन माग गर्दछ ।
● लुटिएका हतियारको स्थिति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो हतियारको प्रयोगबाट
शान्तिसुरक्षा जोखिममा पर्ने र निर्वाचन बिथोलिनसक्ने सम्भावनाप्रति
सरकरको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।
● सुरक्षा निकायको मनोवल उकास्ने, आवश्यक लजिष्टिकको प्रवन्ध गर्दै
सुरक्षास्थिति मजबुत बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न माग गर्दछ ।
● राजनीतिक दल र सरकारका बीच सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक पहलका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
● भयरहित वातावरणमा चुनाव हुने कुराको सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण
गराउँदछ ।
● आम जनता, सबै राजनीतिक दलहरु र हाम्रो पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा
सामेल हुन आह्वान गर्दछ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरु तथा जनसंगठनहरुलाई तत्काल निर्वाचनको व्यापक तयारीमा लाग्न आह्वान गर्दछ ।
यस सम्बन्धमा धारणा बनाउँदा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको अन्तरिम सरकारको गठन र संसद विघटनको न्यायिक परीक्षण गरियोस् भन्ने मागलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनभन्दा भिन्न विकल्पमा जान आदेश दिँदा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेरै जानुपर्छ ।
यसैगरी कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा संसदको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा
राजनीतिक बाध्यताका कारणले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनातिर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी पुनस्र्थापनामा जाँदा त्यस्तो पुनस्र्थापित संसदले आवश्यक परेमा
सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी जेनजीसमेतको
सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा थप कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, अन्य कतिपय विषयमा
सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । भदौ २४ गतेपछिको संक्रमणकाललाई छिटो अन्त्य गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्दै नेपाललाई दीगो शान्तिमा रुपान्तरण गर्न संविधान पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिका बीचमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । यसकालागि हाम्रो पार्टी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
५) राजनीतिक दल र नागरिकबीचको सम्बन्ध
राजनीतिक दल र नागरिकबीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार हो । राजनीतिक दलले नागरिकका आवश्यकता, इच्छा र मागलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्छन् । नागरिकले दलमार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरेर शासनमा सहभागिता जनाउँछन् । दलले नागरिकलाई
राजनीतिक सचेतना, अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिन्छन् भने नागरिकले मतदान, सुझाव र आलोचनामार्फत् दललाई उत्तरदायी बनाउँछन् । यसरी दल
र नागरिकबीचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ, जसले समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ ।
राजनीतिक दलले आफ्ना नीति र निर्णयका बारेमा नागरिकसँग प्रभावकारी
सम्बन्ध स्थापित गर्न विभिन्न माध्यम र विधि प्रयोग गर्न सक्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष संवाद र छलफलमार्फत् नागरिकको सुझाव र आवाज सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमार्फत् आफ्ना नीति, योजना र निर्णय स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय तहका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिमार्फत् प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न सकिन्छ । चौथो, जनमत सर्वेक्षण र नागरिक फोरमद्वारा नागरिकको प्रतिक्रिया संकलन गरेर नीति परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसरी दोहोरो संवाद र विश्वासको सम्बन्धले दल र नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।
जननेता मदान भण्डारीले नागरिक र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धबारे धेरै महत्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँका विचारहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्वमा केन्द्रित छन् । मुख्यतः उहाँले
अघि सार्नुभएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (एभयउभिक ःगतिष्उबचतथ म्झयअचबअथ) को कार्यक्रममा निम्न कुरामा जोड दिइएको छः
● राजनीतिक दल जनताको सेवक हुनुपर्छ, शासक होइन । दलले जनताको
हित, आकांक्षा र चाहनाअनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।
● जनता नै परिवर्तनका मूल शक्ति हुन् । राजनीतिक दलहरूले जनतासँग निरन्तर संवाद, विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।
● बहुदलीय प्रणाली जनताको विचार र आवाज अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो ।
विभिन्न दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरे पनि अन्ततः जनताको हित नै साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।
● उहाँले दललाई ‘जनताको विद्यालय’ को रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ–जहाँ
नागरिकले राजनीति, अधिकार र जिम्मेवारी सिक्ने मौका पाउँछन् ।
यसरी कमरेड मदन भण्डारीको विचारमा दल र नागरिकबीचको सम्बन्ध
सहभागिता, पारदशसर््ता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट
सन्देश छ । माक्र्सले दल र नागरिकबीचको सम्बन्धमा निम्न बिषयमा जोड दिनुभएको छः
● राजनीतिक दल, विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टी, श्रमिक वर्ग (एचयभितबचष्बत)
को वर्गसंघर्षको औजार हो ।
● दलले जनताको मुक्ति र शोषणमुक्त समाज निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।
● नागरिक (श्रमिक वर्ग) र दलबीचको सम्बन्ध विचार, चेतना र सामूहिक
संघर्षमा आधारित हुनुपर्छ ।
यस बिषयमा लेनिनका विचारहरु पनि प्रष्ट छन्ः
● लेनिनले दललाई अग्रपंक्ति (ख्बलनगबचम) को भूमिका दिने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
● उहाँका अनुसार सबै नागरिक स्वतः राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैनन्,
त्यसैले पार्टीले जनतालाई सचेत, संगठित र नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
● पार्टी र जनताको सम्बन्ध अनुशासन, सिद्धान्त र क्रियाशील सहभागितामा टेकेको हुनुपर्छ ।
माओत्सेतुङले दल र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई यसरी जोड दिनुभएको छः
● पार्टी र जनताका बीचको सम्बन्धलाई ‘जनताबाट सिक्ने र जनतामा फर्किने’
(ँचयm तजभ mबककभक, तय तजभ mबककभक) सिद्धान्तका रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।
● पार्टीले आफ्ना नीति बनाउँदा जनताको अनुभव, दुःख र आवश्यकतालाई
सुनेर त्यसलाई नीति र कार्ययोजनामा परिणत गर्नुपर्छ ।
● दल र जनताको सम्बन्ध परस्पर संवाद र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दल र नागरिकबवीचको सम्बन्ध पानी र माछाबीचको सम्बन्ध जस्तै हो । हाम्रो देशमा दल र नागरिकबीचमा हार्दिक संवाद र न्यानो सम्बन्ध
राम्ररी स्थापित नहुँदा आफंैले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकार हरण हुदाँ पनि जनसमुदाय त्यसको प्रतिरोधमा आउन सकिरहेको छैन । यो अवस्थालाई गम्भीर रुपमा मनन गरेर हाम्रो पार्टीले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा जनताका बीचमा परीक्षण गरिरहने, स्थानीयस्तरमा जनसुनुवाई गर्ने, पार्टीको आधिकारिक डिजिटल प्लाटफर्ममा नीति बहस कोलमको व्यवस्था गरी त्यसक्रममा आएका सूचना, टिप्पणी र आलोचनालाई नीति– निर्माणका क्रममा ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६) जनताको बहुदलीय जनवादका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले बिधान महाधिवेशनपश्चात् देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको बस्तुगत विश्लेषण गरी सही नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ । नयाँ चुनौतीको सामना गर्न
सक्षम हुनेगरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्न, सही तरिकाले राष्ट्रिय एकताको अगुवाई गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न हामीले आँट गर्नैपर्छ ।
पार्टीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा
स्वीकार गर्दै आएको त छ, तर वर्तमान विकसित परिस्थितिमा ‘जबज’लाई बुझ्ने
सवालमा एमालेभित्र एकरुपताको खाँचो पनि देखापर्दै गएको छ । जस्तोसुकै कार्यपरिस्थितिमा पनि सबैले ‘जबज’को अर्थ र मर्मलाई एकै किसिमले बुझ्नै पर्दछ । ‘जबज’लाई यसको सार र गतिमा बुझेर मात्र बुझाइमा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ ।
हाम्रा आजका कार्यभारहरुलाई निर्देशित गरिरहेको सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । माक्र्सवाद लेनिनवादलाई नेपाली विशिष्टतामा प्रयोग गर्दै कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको जबजको सिद्धान्तका आधारमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादका आधार तयार पार्ने चरणमा हामी छौं ।
शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण गर्दै
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादको आधार निर्माण गर्नु आजको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मुख्य कार्यदिशा हो । यसै सन्र्दभमा जनताको बहुदलीय जनवादका विगत ३३ बर्षका अभ्यास
र अनुभवहरुको समीक्षा गर्दै जबजलाई सिर्जनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्न हामी तमाम कमरेडहरुमा अपिल गर्दछौँ । यसका लागि महाधिवेशनपश्चात् पार्टी स्कूल विभाग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको आयोजनामा देशव्यापी अन्तरक्रिया, छलफल, गोष्ठी आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुको अध्ययन गर्ने, बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग समेत छलफल र अन्तरक्रिया गरिनेछ । छलफल र बहसका क्रममा आएका सुझावका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल परिष्कृत बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।
त्यसैगरी दोश्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी विधानमै नेपाली विशेषताको
समाजवाद निर्माण गर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो समाजवाद कसरी निर्माण गरिनेछ भन्ने प्रष्ट खाका भने तयार भएको छैन । यस महाधिवेशन र यसपछि पनि हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टीको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको अगुवाईमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा–पत्र आगामी एक बर्षभित्र तयार पारी
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्बाट पारित गरी लागु गरिनु पर्दछ ।
७) दशौं महाधिवेशनपछिको कार्यकालको समीक्षा दशौं महाधिवेशनदेखि हालसम्मको पार्टी कामको सिंहावलोकन गर्दै हामीले गरेका काम, लिइएका निर्णय, प्राप्त भएका उपलब्धी र व्यहोर्नुपरेका चुनौतीका
साथै भएका कमीकमजोरीको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नैपर्छ । महाधिवेशनबाटै हामीले हाम्रो भविष्यको बाटो स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । यस महाधिवेशनलाई नेताहरुको पद बदल्ने अथवा नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने दायरामा मात्र सीमित गरिनुहुन्न ।
हामीले पार्टीको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट कार्यक्रमका रुपमा जनताको बुहदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्यौं । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका सकारात्मक नकारात्मक सबै खाले अनुभवहरुबाट शिक्षा लिदै जनताको बहुदलीय जनवादलाई माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको निचोडका रुपमा स्थापित गरिरहेका छौं । हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई निरन्तर समय अनुकूल बनाएर समृद्ध सिद्धान्तको रुपमा विकास गर्न प्रतिवद्ध छांै ।
छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जबजलाई नेपाली क्रान्तिको नेतृत्वदायी विचारका रुपमा विकसित गर्यौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा आत्मसात गरिएको थियो । सोही महाधिवेशनले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई संस्थागत रुपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नवौं र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्दै आएका थिए । आजको समयमा आइपुग्दा हाम्रो पार्टीमा दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति, कार्यदिशा, विधिविधानको निर्माणमा धेरै ठूलो समस्या देखिंदैन । तर आफैंले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना र कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको छ ।
सातौं र आठौं राष्टिय महाधिवेशनको बीचमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निकालेका निष्कर्षहरु अति नै महत्वपूर्ण रहेका छन् । उक्त निष्कर्ष पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सकारात्मक उद्देश्यका साथ नेतृत्वको समग्र हिस्सा सहमत भएर निकालिएको थियो ।
आठौं र नवौं महाधिवेशनका सम्पूर्ण अभ्यासहरु तिनै निष्कर्षका आधारमा भएका थिए । अहिले पनि ती निष्कर्षहरुलाई पार्टी जीवनमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
हामीले त्यस समयमा निकालेका मुख्य निष्कर्षहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् ः
● एउटा जीवन्त पार्टीमा विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयहरूमा बहस हुनु, त्यस दौरानमा फरक मतहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो । तर व्यवहारमा फरक मतप्रति सहिष्णु बन्ने र तिनको बारेमा छलफल गर्ने जीवन्त वातावरण निर्माण होस्, फरक मत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित या उपेक्षित भएको अनुभूति गर्न नपरोस्, स्वस्थ छलफल तथा उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई सहज ढङ्गले नलिने र त्यसप्रति असहिष्णु बन्ने तथा फरक मतले पनि सहज प्रजातान्त्रिक वातावरण् भित्र छलफल गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुको साटो अराजकता र अस्वस्थताको बाटो लिने जस्ता समस्याहरू छन् ।
● कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय समस्याको रूपमा
रहेको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकारी पदको कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म
(कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित ÷अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि बैध÷अबैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखापरेको छ । यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा बाधा पु¥याएको मात्र छैन, नेतृत्व परिवर्तनका लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक
क्रियाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले युवापुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । परिस्थितिले यस समस्याको
समाधानका लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ ।
● वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि पार्टीका नीति या निर्णयहरू केवल त्यही पार्टी विशेषका मात्रै सरोकारका विषयहरू हुँदैनन्, तिनीहरू आमचासोका विषयहरू बन्न पुग्छन् । जनता, राष्ट्र या आन्दोलनसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू नेतृत्वको सानो दायराबाट निर्णय हुने, सरोकारवाला आमजनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावनाको ख्याल नराख्ने समस्या देखिने गरेको छ । फलतः पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठा कमजोर हुने, नेतृत्व
र कार्यकर्ताको बीचमा भावनात्मक दूरी बढ्दै जाने स्थिति देखापरेको छ । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका सन्दर्भमा यो समस्याको समाधान पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्नपुगेको छ ।
● नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको
व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा तोकिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणलाई प्रत्याभूति गर्नेछ, नेतृत्व परिवर्तनको असहज, गुटगत र षड्यन्त्रमूलक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । नयाँ नेतृत्वको विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ ।
त्यसबेला यस्तो निष्कर्ष निकालिएको भएपनि हामीले कतिपय सन्दर्भमा आफैंले अघि सारेका विचार र पार्टीले स्वीकार गरेका बिधिहरुलाई समेत आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने र तोडमरोड गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा पार्टी जीवनमा उपरोक्त प्रवृत्तिहरु समस्याका रुपमा जीवितै रहेका छन् । यसलाई
सच्याउनु जरुरी छ ।
८) पार्टी जीवनका मूल समस्या हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा विकास गर्ने क्रममा माथि उल्लेखित मान्यताहरुलाई स्थापित गरेका थियौं । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी सञ्चालनको बिधि, कमिटी प्रणाली सञ्चालनको बिधि र प्रक्रिया तथा आफ्नै मौलिक ढाँचा र नेतृत्व निर्माणको लोकतान्त्रिक बिधिलाई विधानद्धारा निर्देशित हुने व्यवस्था ग¥यौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीलाई अभ्यासमा ल्यायौं । पदाधिकारीको परिभाषित जिम्मेवारी विधानमै तोक्ने व्यवस्था गर्यांै । सबै तहका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीलाई पार्टी जीवनमा लागू गर्यौं । स्वतन्त्र र गोप्य मतदानका माध्यमबाट महाधिवेशन वा अधिवेशनका प्रतिनिधिले नै आफ्नो नेता आफैं छान्ने प्रणाली लागू ग¥यौं । पार्टी सार्वभौमसत्ता पार्टी सदस्यमा निहीत हुने बैधानिक प्रवन्ध ग¥यौं ।
पार्टी कमिटीहरु र जनवर्गीय संगठनका अधिवेशनमा लोकतान्त्रिक बिधिबाटै आ–आफ्नो कमिटीका नेता निर्वाचित गर्ने अभ्यासलाई अवलम्बन ग¥यौं । यस अभ्यासले नेता र कार्यकर्ताको बीचमा जीवन्त सम्बन्ध हुने र पार्टीभित्र
सकारात्मक रक्तसञ्चार गराउने काम भयो । पार्टी र जनबर्गीय संगठनका सबै कमिटीमा व्यापक छलफल र बहसबाट निर्णयमा पुग्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि भयो ।
पार्टीमा नेतृत्व विकासको सहज प्रणाली स्थापित गर्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानमा एउटै कार्यकारी पदमा दुई अवधिभन्दा बढी नरहने र ७० बर्ष उमेरहद कायम गरियो । पार्टीका सदस्यहरु नेताको वरिपरि घुमिरहने समस्याबाट एकस्तरको मुक्ति भयो । पार्टी नेता बन्न चाहने व्यक्तिहरु
पार्टीका कार्यकर्ता र जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा रहनुपर्ने आम परिस्थिति निर्माण भयो ।
तर यसबीचमा शिरदेखि तिरसम्मै गुटगत गतिविधि तिब्र भए । गुटको आवरणमा वाञ्छित अवाञ्छित, बैध अबैध क्रियाकलाप हुन थाले । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होइन, अस्वस्थ हुन थाले । पार्टी सदस्य बनाउन अरुले शुल्क तिरिदिने गलत अभ्यास भयो । गुटमा सक्रिय नहुने सक्षम र असल कार्यकर्ताहरुमाथि अन्याय हुने स्थिति आयो । यस अवधिमा विकास भएका नकारात्मक क्रियाकलाप
र प्रवृत्तिलाई हटाएर स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाको असल अभ्यासलाई पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा नवांै महाधिवेशनपछि जबजले निर्देशित गरेका असल अभ्यासहरु पनि कमजोर भएर गए । छलफल, बहस, आलोचना, आत्मालोचनाको अभ्यासले प्राथमिकता पाउन छोड्यो । भिन्न मत सके प्रकट हुन नदिने, भइहाले भने असहिष्णुताको व्यवहार गर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रतिशोध साँध्नेसम्मका व्यवहार पार्टी जीवनमा देखिए । सीमित नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखियो ।
केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरोका बैठकहरु समयमा नबोलाउने, बैठक भए पनि पर्याप्त छलफल नहुने, हरेक निर्णय सचिवालयबाट गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्ने, विषयको सान्दर्भिकता सकिइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने परम्परा नै बस्योे ।
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सम्बन्धमा
सामूहिक छलफल गरी एकिकृत धारणा बन्न नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा भएका पछिल्ला गतिविधिले पार्टीको नैतिक मूल्य माथि नै गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
भयरहित वातावरणमा आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्ने अवस्था बन्न
सकेन । कमिटीहरुमा राजनीतिक बैचारिक बहसको बातावरण कमजोर भएको छ । सिंगो पार्टी राजनीतिक बैचारिक रुपमा होइन, प्राविधिक रुपमा, गैरसरकारी संस्थाको ढाँचाबाट चल्नेगरी रुपान्तरित हुने जोखिम बढेकोे छ । यस स्थितिबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न हामीले जबजको मूल सिद्धान्त र त्यसको विकासका मूल्य र मान्यतालाई दह्रो गरी आत्मसात गर्नुपर्दछ ।
९) अन्तरपार्टी जनवाद र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि खुला बहस र छलफल गर्ने, मत राख्ने, असहमति दर्ज गर्ने, मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अल्पमत बहुमतबाट निर्णयमा पुग्ने तर निर्णय गरिसकेपछि सबैले पालन गर्नुपर्ने पद्धति नै जनवादी पद्धति हो । काम कारबाहीमा एकरुपता विचारमा विविधता नै माक्र्सवादी पार्टी निर्माणको बाटो हो । हामीले यही पद्धतिबाट अघि बढेरै पार्टी निर्माण गरेका हौं ।
राज्य, नेपाली समाज र पार्टीको लोकतान्त्रिकरण जबजको आधारभूत पक्ष हो । २१औं शताब्दीको खुल्ला समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति हामीले अंगिकार गरेका छांै । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुबाट सिक्दै सक्रियता, पहलकदमी र जनताको सेवामा गरिने
प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पार्टीमा नेतृत्व विकास गर्ने बाटो हामीले स्वीकार गरेका छांै । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार गतिशील बनाउन निम्नानुसार गर्नुपर्दछ ।
● वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका
सम्बन्धमा पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको, आठौं
र नवौं महाविधेशन मार्फत् अभ्यास गरिएको अवधारणालाई केन्द्रदेखि
स्थानीय तहसम्म नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ । जस अन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीहरुमा दुई कार्यकालको प्रावधानलाई पार्टी विधानमा पुनस्थापित गरिनुपर्दछ ।
● व्यक्तिको योग्यता अनुसार जिम्मेवारी, जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन र
कार्यसम्पादन अनुसार मूल्यांकन गरिने परिपाटी हुनुपर्छ ।
● संसदीय फाँटका उम्मेद्वारको छनोटमा पार्टी सदस्य र आम नागरिकको अभिमतलाई आधार मान्नुपर्दछ ।
● समानुपातिक उम्मेदवार तथा लाभका अवसरहरुमा श्रमिक वर्गीय पक्षधरता,
विषय विज्ञता, पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता, स्वच्छ छवि र आचरणलाई आधार मानेर स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
● पार्टीका तहगत अधिवेशन र जनसंगठनका अधिवेशनमा उच्चतम्
सहमतिको प्रयत्नका साथै प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।
● प्रवासी नेपाली मञ्चलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको प्रभावकारी
संगठनको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । पूँजी, प्रविधि र सीप हस्तान्तरण तथा अवैतनिक प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्नेगरी प्रवासी नेपाली मञ्चको गरिमा अभिबृद्धि गरिनुपर्छ ।
● राज्यमा शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त जस्तै पार्टीमा जबजको मान्यताअनुरुप नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कार्यान्वयन गरि नुपर्छ । त्यसका लागि विधानमा स्पस्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
● पार्टीका केन्द्रीय निकायहरु अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने गरी स्वात्तता प्रदान गर्नुपर्दछ । तीनै निकायको संरचना प्रादेशिक तहमा समेत प्रदेश अधिवेशनमार्फत् निर्वाचित गर्नुपर्दछ । ती निकायले गरेका सिफारिसहरु पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
● आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध र प्रतिशोधबाट मुक्त गरिनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धाको
परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ । कमरेडली भावनाका साथ सहभागिता र सहकार्यको व्यवहार विकास गरिनुपर्दछ । निर्वाचनपछि पनि प्रतिस्पर्धीबीच सँगसँगै काम गर्ने
संस्कृतिको विकास गरिनुपर्दछ ।
● पार्टीका आन्तरिक कार्यविभाजन र संसदीय तथा राजकीय जिम्मेवारीमा न्यायोचित र पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिनुपर्दछ ।
● ‘नीतिमा आबद्धता ः संगठनमा स्वायत्तता’ को नीतिअनुरुप जनसंगठनलाई
परिचालित गरिनुपर्दछ । जनसंगठनलाई वर्गीय, सामुदायिक तथा पेशागत क्षेत्रको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व निर्वाचनको प्रक्रिया अबलम्बन गरिनुपर्दछ । पार्टी नेताहरुको स्वार्थ र गुटबन्दीबाट जनसंगठनहरुलाई मुक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य पार्टी कार्यकर्ताको निर्माण तथा जनसम्बन्ध विस्तारमा परिचालित गर्नुपर्दछ ।
● निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लघंन गर्ने, राज्यका कानुनबाट दण्डित हुने प्रकृतिका घटनामा संग्लनहरु नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिनुपर्दछ । निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।
● पार्टीको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्दछ । आर्थिक अनुशासनलाई
उच्च महत्व दिइनुपर्दछ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
● सल्लाहकार समितिबाट नियमितरुपमा सुझाव सल्लाह लिने व्यवस्था
गरिनुपर्दछ ।
● ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मार्फत् नियमित रुपमा विचार तथा सुझावहरु प्राप्त गर्ने
संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्दछ ।
● सम्पर्क कमिटी तथा मञ्चहरुलाई पार्टी निर्माण, जिल्लाको पार्टी काम तथा जनसम्बन्ध विस्तारका काममा प्रभावकारी रुपमा परिचालित गरिनुपर्दछ ।
● पार्टी र राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीति निर्माणमा पार्टीका विभागहरुलाई ‘
थिङ्क ट्याङ्क’ का रुपमा क्रियाशील गरिनुपर्दछ ।
● नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई आश र त्रासको छाँयाबाट मुक्त गरी आपसी विश्वास र आत्मीय सम्बन्धमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ ।
● हरेक तहको पार्टी कमिटीलाई सम्बन्धित तहको पार्टी काम, सामाजिक
तथा जनकार्यमा पूर्ण जबाफदेही बनाइनुपर्दछ । सारमा नेकपा (एमाले) लाई आम जनसमुदाय र पार्टी सदस्यहरुले गौरव गर्नलायक राजनीतिक
संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । पार्टी र जनसंगठनका हरेक तहमा नवयुवा, युवा र पाका पुस्ताको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्दछ ।
● पार्टी कार्यक्रम तथा नेताहरुमा देखिने तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीलाई अन्त्य गरी सादा र जनपक्षीय जीवनशैलीमा जोड दिइनुपर्दछ ।
● प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न रोगबाट पीडित कार्यकर्ताहरुको राहत र
सहयोगका लागि एक कार्यकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्दछ र त्यसको
सञ्चालन निर्देशिका निमार्ण गरी न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले उपयोग गर्ने प्रवन्ध गरिनुपर्दछ ।
● कार्यकर्ता उत्पादन, निर्माण तथा नेतृत्वको विकास सम्बन्धमा उपयुक्त नीति
बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
● पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु उत्पादनका कार्यमा अनिवार्य
रुपले जोडिने, कानुन अनुसार राज्यलाई कर बुझाउने र आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने कुरालाई प्रोत्सहन गरिनुपर्दछ ।
● पार्टी र जनसंगठनका कार्यकर्ताहरुलाई अनिवार्य रुपमा बर्षको १५ दिन
आफू कार्यरत भूगोल भन्दा बाहिर गएर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवाका कार्यमार्फत् जनतासँग अन्तरघुलन हुनेगरी काम गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनु पर्दछ ।
● पार्टी स्कुल विभागमार्फत् प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई वर्तमान समयमा
मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक,
साँस्कृतिक, वैश्विक तथा साँस्कृतिक विषयमा माक्र्सवादी व्याख्या गर्नसक्ने गरी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न आवस्यक परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ ।
१०) कमरेड विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा चार दशकभन्दा लामो अवधि पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नुभएको पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय राजकीय जिम्मेवारी
सफलतापूर्वक सम्हालिसकेपछि आफ्नो अनुभव र उर्जा पार्टी काममा फर्किएर खर्चिने चाहना राख्नु खुशी र गौरवको बिषय हो । पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै उहाँलाई पार्टी सदस्य हुनबाट बञ्चित गरिंदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढङ्गले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्छ । तसर्थ उहाँलाई पार्टी काममा फर्कने बातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।
११) वामपन्थी एकता र एकीकरणमा हाम्रो धारणा नेपालमा लामो समयदेखि बामपन्थी दलहरुका बीचको एकता महत्वपूर्ण छलफलको विषय बन्न्दै आएको छ । बामपन्थी आन्दोलनमा फुट, विभाजनका अनेक नकारात्मक घटना र प्रबृत्तिहरु रहेका छन् । एकता, एकीकरणका
सकारात्मक घटना र प्रबृत्तिहरु पनि रहेका छन् । जुन जुन समयमा एकता, एकीकरण र सहकार्य भएको छ, त्यस समयमा आन्दोलनप्रति जनताको
सम्मान र समर्थन पनि बढेको छ । जुन समयमा फुट, विभाजन र अनावश्यक द्वन्द्व बढेको छ, त्यस बेलामा जनविश्वासमा कमी आउनुका साथै राष्ट्रका लागि योगदान गर्न पनि सकिएको छैन । पुष्पलाल, मनमोहन, तुलसीलाल, जननेता मदन भण्डारी लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरुले आ–आफ्नो समयमा बामपन्थी एकता र एकीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो । एक स्तरको सफलता पनि प्राप्त भएका थियो । विगतमा गरिएको एमाले–
माओवादी एकतालाई ‘ऐतिहासिक र महान्’ भनिएको भए पनि व्यवस्थित तयारीबिना अपरिपक्व ढंगले गरिएका कारण त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
नेकपा (एमाले) का हरेक महाधिवेशनमा संयुक्त मोर्चा, बामपंथी एकता
र एकीकरणका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा यी बिषय ओझेलमा पर्दै आएका छन् । फेरि पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जबजलाई कार्यक्रमको
रुपमा प्रस्तुत गर्दा जननेता मदन भण्डारीले संयुक्त मोर्चा, बामपंथी एकता र एकीकरणबारेमा गर्नुभएको विश्लेषणलाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा परिस्कृत
र उन्नत बनाउनु आवश्यक छ । यस राष्ट्रिय महाधिवेशनले जबजको आधार
र नेकपा (एमाले)को अगुवाईमा नेपालको बामपंथी आन्दोलनको एकता
र एकीकरणको प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा अघि सार्नुपर्दछ । हामी यिनै मान्यताका आधारमा सम्पूर्ण वामपन्थी शक्ति तथा व्यक्तिहरुलाई नेकपा (एमाले) सँंगको एकता प्रक्रियामा सामेल भई नेकपा (एमाले)लाई वाम लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
१२) पार्टीमा नवयुवाको प्रवेश र समावेशिता गत भदौ २३ गतेका घटनाले हाम्रा युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरु र आम युवा विद्यार्थीका बीच सम्बन्ध कमजोर भएको संकेत गरेका छन् । यसरी नै हाम्रो ट्रेड युनियन र विभिन्न क्षेत्रका श्रमजीवी जनताका बीच दूरी बढेको देखिएको छ । हामीले नयाँ पुस्ताका युवा, विद्यार्थी र श्रमजीवी जनताका बीच आफ्ना
नीति, विचार र कार्यक्रम लिएर जाने उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । उनीहरुसँग संवाद स्थापित गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।
पार्टी र जनसंगठनका हरेक कमिटीमा नवयुवाहरुको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । समाजमा रहेका विविधताको प्रतिविम्ब पार्टी अनुहारमा देखिनुपर्दछ ।
समावेशी सहभागिता हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता
र संविधानको मर्म पनि हो । कम्युनिष्ट पार्टीको आधार श्रमजीवी वर्ग हो । किनारीकृत समुदायका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु उसको दायित्व हो । त्यसैले
श्रमजीवी वर्ग, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु र अपाङ्गता भएका समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था निश्चित गर्न विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्दछ ।
‘जसको सरोकारको विषय उसैको नेतृत्व’को मर्म अनुसार पार्टी अनि राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा तहगत रुपमा नै उनीहरुको सहभागितामूलक नेतृत्व
स्थापित गर्ने र विषयको मूलप्रवाहीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा,
प्रिय कमरेडहरु,
पार्टीको रक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्रको रक्षा तथा नेपाली जनताको हितरक्षालाई
सर्वोपरि मानेर अघि बढ्नु हामी सवैको साझा दायित्व हो । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई सवैले मनन गरौं । आन्तरिक लोकतन्त्र समृद्ध बनाएर मात्र नेकपा (एमाले)लाई एउटा सशक्त राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा बिकास गर्न र हामीले लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण तथा नेतृत्व गर्न सक्नेछौं ।
म सबै कमरेडहरुलाई महाधिवेशनबाट फर्किंदा उत्साह र उच्चस्तरको एकताको
सन्देश लिएर जानेगरी महाधिवेशनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु । हामीले इतिहासमा कष्टदायी क्षण पार गरेका छौं । ठूला र अजंगका उपलब्धी पनि हासिल गरेका छौं । सोभियत संघको पतनपछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई चिर्दै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डालाई उँचो उठाएका छौं । आउनुहोस्, अस्थायी रुपमा आउने चुनौतीहरुको सामना गर्न पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बिधिद्वारा निर्देशित सामूहिक नेतृत्व, वैज्ञानिक विधि र पद्धतिबाट सञ्चालित भएको संगठित शक्तिको रुपमा विकास गर्न एकतावद्ध बनौं । प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभियानमा दृढतापूर्वक अघि बढौं ।
हार्दिक अभिवादन सहित !
ईश्वर पोखरेल,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) मिति ः २०८२ मंसिर २१
प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८२, सोमबार १५:३९
