९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा सदस्यको आरोप: राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न सकेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले पमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्व बराबर भएपनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो र राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो र राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद हुन सक्दैन भन्नेकुरा मान्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको सन्दर्भमा केही कुरा बाहेक समानन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई, गरिमा र अधिकारलाई स्थापित गरेका छौँ । तर दु:खको कुरा मिडियाको कुरा त छोड्दिऔँ, बुद्धिजीविहरुको कुरा त छोड्दिऔँ, आम मानिसको कुरा त छोडौँ, सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा हुँदो रहेछ, राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो, राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद होइन, भन्नेकुरा अहिलेसम्म, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, सरकारहरुले त्यो कुरालाई बुझ्नै खोजिरहेका छैनन् ।’

‘प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर छ भन्नेकुराबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभाका ४ वटै समितिहरुले अत्यन्त मेहनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्दछ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको छैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आगामी दिनमा सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।