काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले डेढ साता भित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । एशोसिएसनले दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउन भोलि (बिहीबार)प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने र आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
“हामी आजै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दैनौँ । तर माग पूरा नभए आन्दोलनको घोषणा हुन्छ । ७–१० दिनभित्र निकास माग्छौँ । नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि महाअभियोग लागेर निलम्बित भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
गत मंसिर २७ गते निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनसकेको छैन ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि स्वतः निष्कृय भएको थियो । त्यस्तै पुराना ऐनका कतिपय प्रावधान समेत निस्तेज बन्न पुगे । त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रियसभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । बारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेको छ।
साथै नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ती मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पहलमा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि मापदण्ड बनाए पनि उक्त मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै बारले मापदण्डमा हरेक वर्ष निश्चित मुद्दामा संलग्न भएका कानून व्यवसायीहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले न्यायपालिका सुधारका एजेण्डाहरु अलपत्र परेकाले कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताउनुभयो ।
