काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जु गर्ने बताउनु भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नया दूर सञ्चार ऐन तर्जुका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उहाँले पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्विकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘खास गरेर दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चापरिचर्चा भईरहेको छ । हामीसँग यतिबेला दूर सञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भएपनि नयाँ ऐन बनेको छैन । र, नयाँ कामहरु, यस क्षेत्रका भएको तीव्रतर विकासका कामहरुलाई हामीले कहिले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर, कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यी कामहरु गर्दै आएका छौं । र, २०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरी हामी सबैलाई थाहा छ–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैनै विकास भईसकेको छ । र, यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ ।
प्रविधिमा भएको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्धति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको कुरा हामीलाई थाहा छ । दूर सञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राहीलगायत सबै क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि भएकै छ । यस क्षेत्रमा भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपमा उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूर सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साविकको दूर सञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूर सञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भएको छ । अहिले हाम्रो मौजुदा ऐन २०५३ अनुसार दूर सञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमति पत्र, नविकरण दस्तुरलगायत कतिपय विषय मैले अघि पनि भने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । दूर सञ्चार ऐनलाई अहिले हाम्रो धेरै नै चर्चा भएको छ । धेरे नै बाहिर छलफल भएको छ । दूर सञ्चार ऐन मन्त्रालयको मस्यौदा भईसक्यो । त्यो मस्यौदाले काहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषयहरु बाहिर आईरहेका छन । वास्तवमा हामीले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्विकृत प्राप्त गरिसकेका छौं ।
र, हामीले मन्त्रीपरिषद्बाट २०७९ साल चैत्र ६ गते ऐन बनाउन मिल्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति स्विकृति मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । यसरी नेपाल सरकारबाट दूर सञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूर सञ्चार ऐन विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पुरानो ऐनको कुन दफालाई हटाउने, नयाँ कुन विषय थप गर्ने, कसरी अगाडि बढने भन्ने विषयमा मन्त्रालय कुनै पनि निर्णयमा पुगेको अवस्था होइन ।
त्यसर्थ म सम्माननीय सभामुखमार्फत् सबै माननीयज्यूहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो ऐन बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्छ । क्याविनेटमा जान्छ । क्याविनेटको समितिले हेर्छ । त्यसपछि त्यो ऐनलाई अन्तिम रुप हाम्रो संसदले दिन्छ । गरिमय संसदमा त्यो ऐन प्रस्तुत गरिन्छ । यहाँ छलफल हुन्छ । यसले समृद्ध बनाउँछ । र, हाम्रो आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा ऐनले अन्तिम रुप प्राप्त गर्छ । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
त्यसकारण मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले ती विषयहरुमा अहिले कुनै पनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा जसरी बाहिर चर्चापरिचर्चा मिडियामा र सम्मानित सदनमा भएको छ । म यसमा माननीय सदस्यज्यूहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रहितलाई केन्दमा राखेर, हाम्रा ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गर्नेछौं । हाम्रो अहिलेको आवश्यक्ता सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई केन्द्रमा राखेर ऐनको तर्जुमा गर्नेछौं । र, अन्तत त्यो ऐन संघीय संसदमा नै प्रस्तुत हुनेछ । संघीय संसदबाटै यो पास हुनेछ । र, यसलाई थप समृद्धि, परिमार्जन सम्मानित संसदले नै गर्नेछ ।
तसर्थ, कुनै पनि विधेयकमा मस्यौदा तयार नभईरहेको अवस्थामा यो विषयमा जुन चर्चा, भ्रमहरु बाहिर आईरहेका छन । यसबाट कतै पनि भ्रमित नभईदिन हुन, यो विषयमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले क्याविनेटबाटै यो विषय टुंग्याईहाल्छ कि भनेर नआत्तिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । र, त्यसरी चिन्ता नलिन पनि मआग्रह गर्न चाहन्छु ।
म यो मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको हुनाले म यहाँहरु समक्ष के प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले ऐन ड्राफ्ट गर्दैगर्दा, त्यसलाई मस्यौदा गर्दैगर्दाखेरीमा राष्ट्रिय हितलाई हामीले सर्वोपरी ठान्नेछौं । हाम्रो सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई हामीले सर्वोपरी ठान्नेछौं । र, २०५३ सालको ऐन जुन हाम्रो बनेको छ । त्यसले सूचना प्रविधिमा आएको विषयलाई जुन समेटन सकेको छैन । त्यसलाई समेटन नयाँ ऐन बनाउन जरुरी छ ।’
मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताउनु भयो । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री शर्माले भन्नु भयो, ‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन । सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चापरिचर्चा भएका छन । म यहाँहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरु सम्पन्न गर्नेछ । कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौं । त्यो नगर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ । म सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट त्यो प्रतिवद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु । ’
मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक सम्बन्धि, चलचित्र सम्बन्धि पूराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनु भयो ।
