२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार बिस्तार गर्न र न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ढिलो गयो: सांसद बडू



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन र सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गठबन्धन बनिसकेपछि पनि यत्ति लामो समयसम्म सरकार बिस्तार गर्न र न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको अहिलेको प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन, जर्जर रहेको आर्थिक अवस्था उकास्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यक्ता समयले खोजेको प्राथमिकता के हो ? भन्ने हो । त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम निर्धारण भयो भने कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने विश्वास हामी राख्नुपर्छ । अहिले सरकारले पनि पूर्णता ठ्याक्कै पाइसकेको छैन, पाउनुपर्ने हो, यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । यत्ति ढिला पनि हुनु हुँदैन थियो ।

यसले केही बाँकी रहेपनि गठबन्धन सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने साझा न्युनतम कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यक्ता संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो, दास्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, यसलाई कसरी उकास्ने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नेकुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पनि हो ।’

सांसद बडूले संक्रमण कालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाट नै टुंग्याउने कुरामा सरकार पक्षको जोड रहेको बताउनु भयो ।