२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार बिस्तार गर्न र न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ढिलो गयो: सांसद बडू



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन र सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गठबन्धन बनिसकेपछि पनि यत्ति लामो समयसम्म सरकार बिस्तार गर्न र न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको अहिलेको प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन, जर्जर रहेको आर्थिक अवस्था उकास्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यक्ता समयले खोजेको प्राथमिकता के हो ? भन्ने हो । त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम निर्धारण भयो भने कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने विश्वास हामी राख्नुपर्छ । अहिले सरकारले पनि पूर्णता ठ्याक्कै पाइसकेको छैन, पाउनुपर्ने हो, यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । यत्ति ढिला पनि हुनु हुँदैन थियो ।

यसले केही बाँकी रहेपनि गठबन्धन सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने साझा न्युनतम कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यक्ता संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो, दास्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, यसलाई कसरी उकास्ने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नेकुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पनि हो ।’

सांसद बडूले संक्रमण कालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाट नै टुंग्याउने कुरामा सरकार पक्षको जोड रहेको बताउनु भयो ।