२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
विपद्का कारण चाडपर्वको रौनकले छोएन गाउँघरलाई प्रेस काउन्सिलद्वारा ४३ युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न पत्राचार निम्न वर्गका जनताले पनि जलविद्युतमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौंः मन्त्री खड्का नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ–भैरहवा उद्धार उडान गर्ने झगडापछि एक युवकको मृत्यु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता: रोजगारी र सुशासनमा दलहरू मिलेर काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ हमास आक्रमणको एक बर्ष: युद्धविराम र बन्धकको रिहाइका लागि विश्व समुदायको दवाव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल खप्तडमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीलाई राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले उठाए पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि समस्या



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद बैठकको शुन्य समयमा अधिकांश सांसदहरुको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश संसदहरुले सडक, खानेपानी,गौरवका आयोजना,पुँजीगत खर्च लगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रिय बढाउन माग गरेका छन् । सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्युन भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन् । बैंठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले आर्थिक विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

शुन्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले २०२० सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर रोववयका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सञ्चालनमा आएर २०५६ सालमा बन्द भएको २३ वर्षसम्म त्यसको संरचना उस्तै रहेको भन्दै राज्यको करोडौंको सम्पती संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले रोपवयका संरचना कमजोर भएको भन्दै संरचनाले मानविय क्षती गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको वाइपास,रानीपैवा,तीन पिप्ले,नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ ल्हामुराजमार्ग सबै भन्दा पुरानो राजमार्ग ठोक्क तोड्दा अलपत्र भएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दु:ख पाएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय ठेकदारहरुको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटिय क्षेत्रमा स्वास्थ्य,शिक्षा,नहर,खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हीत हुने गरी अगाडि बढाउन माग पनि गर्नुभयो । उहाँले आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरुलाई आयोजनामा रोजगारी दिन माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै,सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको शुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत करिव २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेण्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले विश्वका पर्यटकहरु सडकमार्ग मार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकाबासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताउनु भयो । उहाँले फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

सांसद रोशनी कार्कीले दुई पटक संसदले विश्वास गरका प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानून बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आफूलाई आवश्यक कानून फास्ट ट्रयाकमा ल्याउन हुने तर नागरिकको लागि सरकारले किन नल्याउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदहरुले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण,योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् ।